निवडणूक आयोगाच्या 'स्पेशल इन्टेन्सिव्ह रिव्हिजन' (SIR) प्रक्रियेवरून देशात राजकीय वाद पेटला आहे. मतदार यादीतून **१३.३ कोटी** नोंदी कमी केल्याप्रकरणी काँग्रेसने भाजपवर गंभीर आरोप केले असून, भाजपने मात्र ही एक प्रशासकीय प्रक्रिया असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादी पुनरावलोकन प्रक्रियेवरून राजकीय वातावरण तापले आहे. भारतीय जनता पक्षाने (BJP) काँग्रेसच्या आरोपांना उत्तर देत ही प्रक्रिया केवळ मतदार यादी अधिक अचूक करण्यासाठी राबवण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. या वादाच्या केंद्रस्थानी असलेले 'स्पेशल इन्टेन्सिव्ह रिव्हिजन' (SIR) सध्या विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुरू असून यात १३.३ कोटी नोंदींचा समावेश आहे.
डेटावरील वाद
भाजप प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदी यांनी या आकड्यांचे स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, यात मयत व्यक्ती, एकाच नावाच्या दुप्पट नोंदी (Duplicates) आणि स्थलांतरित व्यक्तींचा समावेश आहे. सक्रिय मतदारांची नावे वगळली जात नसून ही प्रक्रिया 'डेटा प्युरिफिकेशन'चा एक भाग असल्याचे पक्षाचे म्हणणे आहे. याला काँग्रेसने 'व्होट-थेफ्ट' मोहीम असे संबोधले असून १० ऑक्टोबर २०२६ पासून 'व्होट बचाव, देश बचाव' आंदोलनाची घोषणा केली आहे.
निवडणूक आयोग आणि सुप्रीम कोर्ट
या वादाने निवडणूक आयोगाच्या (ECI) विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी काही प्रक्रियांवर नोंदवलेल्या आक्षेपांमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. याप्रकरणी आता सुप्रीम कोर्टानेही हस्तक्षेप केला असून, आयोग आणि सरकारला नोटीस बजावत पारदर्शकतेबाबत सवाल उपस्थित केले आहेत.
भविष्यात, मतदारांनी आपली नावे यादीत तपासणे आणि चुकीच्या पद्धतीने नावे वगळल्यास 'फॉर्म ६' (Form 6) भरून पुन्हा नोंदणी करणे आवश्यक ठरेल. राजकीय अस्थिरतेच्या दृष्टीने येणाऱ्या काळातील आंदोलने आणि कोर्टाचे निकाल महत्त्वाचे ठरतील.