पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान आणि त्यांच्या पत्नीवर **₹5 कोटी** घेऊन बलात्कार प्रकरणातील तडजोड केल्याचा गंभीर आरोप भाजपने केला आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) राज्य सरकारकडून अहवाल मागवला आहे.
पंजाबमधील राजकीय वातावरण सध्या प्रचंड तापले आहे. भारतीय जनता पक्षासह (BJP) अन्य विरोधी पक्षांनी मुख्यमंत्री भगवंत मान आणि त्यांच्या पत्नी डॉ. गुरप्रीत कौर यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये ₹5 कोटींची लाच घेऊन सेटलमेंट करण्याचा सिंडिकेट चालवला जात असल्याचा दावा विरोधकांनी केला आहे.
वादाची ठिणगी आणि तपास
पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती रणजित सिंग यांनी केलेल्या दाव्यांमुळे या प्रकरणाने जोर धरला आहे. राज्यातील यंत्रणेचा वापर करून मोठ्या गुन्हेगारांना आणि प्रभावशाली व्यक्तींना वाचवले जात असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. या प्रकरणी आता उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी जोर धरत आहे.
NHRC चा हस्तक्षेप आणि प्रशासकीय संकट
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली आहे. आयोगाने पंजाबचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक (DGP) यांना नोटीस बजावून 'ॲक्शन टेकन रिपोर्ट' (ATR) सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. मानवाधिकार आयोगाच्या हस्तक्षेपामुळे आता राज्य सरकारला पोलीस फाइल्स आणि कायदेशीर प्रक्रियेतील पारदर्शकता उघड करणे भाग पडणार आहे.
आरोप फेटाळले
डॉ. गुरप्रीत कौर यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. हे आरोप पूर्णपणे बनावट आणि राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे सांगत त्यांनी आरोप करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची तयारी दर्शवली आहे. राज्य सरकारचे म्हणणे आहे की, कोणतेही ठोस पुरावे नसताना केवळ सरकारची प्रतिमा खराब करण्यासाठी विरोधक असे आरोप करत आहेत.
पुढे काय होणार?
येणाऱ्या काळात राज्य सरकार NHRC कडे कोणता अहवाल सादर करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तसेच, या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी झाल्यास पंजाब सरकारसमोर मोठे प्रशासकीय आणि कायदेशीर संकट उभे राहू शकते.