भारताच्या Ayush क्षेत्राने २०१४ पासून तब्बल **४,०७७** पेटंट अर्ज नोंदवले आहेत. कोरोनानंतर या क्षेत्रात संशोधनाचा वेग वाढला असून, पारंपरिक औषधांना आता आधुनिक विज्ञानाची जोड मिळत आहे, ज्याचा थेट फायदा भविष्यात गुंतवणूकदारांना होऊ शकतो.
भारतीय Ayush क्षेत्र सध्या एका मोठ्या स्थित्यंतरातून जात आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, २०१४ ते २०२६ या आर्थिक वर्षांदरम्यान पेटंट फाइलिंगमध्ये ८३६% पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. या काळात एकूण ४,०७७ पेटंट अर्ज दाखल झाले असून, हे स्पष्टपणे दर्शवते की पारंपरिक ज्ञान आता अधिकृतपणे वैज्ञानिक निकषांवर आधारित आणि सुरक्षित केले जात आहे.
कोरोनानंतर संशोधनाचा वेग
संशोधनाच्या या वेगाला कोविड-१९ महामारीनंतर मोठी गती मिळाली. २०१४ पासूनच्या एकूण पेटंट अर्जांपैकी सुमारे ७०% अर्ज हे २०२० ते २०२६ या कालावधीतच दाखल झाले आहेत. एवढेच नाही तर, याच काळात एकूण पेटंट मंजुरीच्या ९२.४% प्रक्रिया पूर्ण झाल्या आहेत. याचाच अर्थ नियामक यंत्रणा आता वेगवान झाली असून, संशोधकांना त्यांचे बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights) मिळवणे अधिक सोपे झाले आहे.
संशोधनाचे नेतृत्व कोणाकडे?
या क्षेत्रातील एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे संशोधनाचे स्त्रोत. मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या तुलनेत, येथे वैयक्तिक संशोधक आणि शैक्षणिक संस्थांचे वर्चस्व आहे. वैयक्तिक पातळीवर २,११३ अर्ज, तर शैक्षणिक आणि संशोधन संस्थांनी ९९५ अर्ज दाखल केले आहेत. हे एकूण पेटंट्सच्या ७६% पेक्षा जास्त आहे. स्टार्टअप्सचा वाटा सध्या १४४ अर्जांपुरता मर्यादित आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे संधी आणि जोखीम?
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, हा बदल उच्च-मूल्याच्या (High-value) उत्पादनांकडे जाण्याचा संकेत आहे. पेटंट्समुळे कंपन्यांना बाजारात आपली वेगळी ओळख निर्माण करून चांगली किंमत (Pricing Power) आकारता येईल. मात्र, पेटंट मिळवणे ही केवळ पहिली पायरी आहे. प्रत्यक्षात या संशोधनाचे रूपांतर क्लिनिकल चाचणीनंतर बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध होणाऱ्या उत्पादनांत होणे हे मोठे आव्हान आहे. त्यासाठी मोठ्या भांडवलाची गरज असून, औषध संशोधनातील अपयशाचे प्रमाणही जास्त असते. त्यामुळे, भविष्यात ही पेटंट्स प्रत्यक्ष उत्पादनांत किती वेगाने रूपांतरित होतात, यावरच या क्षेत्रातील कंपन्यांची नफा क्षमता अवलंबून असेल.