आसाम सरकारने नुकत्याच आलेल्या पुरामुळे घरांचे मोठे नुकसान झालेल्या कुटुंबांना प्रति घर ₹75,000 अंतरिम मदत वाटण्यास सुरुवात केली आहे. बाधित नागरिकांची संख्या 1.36 लाखांपर्यंत कमी झाली असली तरी, शिवसागर आणि जोरहाटसह पाच जिल्ह्यांमध्ये मदतकार्य सुरू आहे.
आसाममध्ये पूरग्रस्तांना आर्थिक मदतीचा हात
आसाम सरकारने नुकत्याच आलेल्या विनाशकारी पुरामुळे नुकसान झालेल्या कुटुंबांना आर्थिक मदत देण्यास सुरुवात केली आहे. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी स्वतः डिब्रूगडमधून या मदत वितरणाची सुरुवात केली. ज्या कुटुंबांच्या घरांचे मोठे नुकसान झाले आहे, त्यांना आता प्रति घर ₹75,000 ची मदत मिळणार आहे. यात ₹15,000 च्या सुरुवातीच्या टप्प्यासह इतर पूरक मदतीचाही समावेश आहे.
पूर परिस्थिती आणि आकडेवारी
जरी पूरस्थिती हळूहळू सुधारत असली तरी, जीवित आणि वित्तहानी अजूनही लक्षणीय आहे. रविवारपर्यंत शिवसागर जिल्ह्यात तीन नवीन मृत्यूंची नोंद झाल्यानंतर, या पूर लाटेमुळे मृतांचा एकूण आकडा 85 वर पोहोचला आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, शनिवारी सुमारे 1.8 लाख बाधित नागरिकांची संख्या सोमवारी 1.36 लाखांपर्यंत कमी झाली आहे, परंतु काही भागांवर याचा जास्त परिणाम दिसून येतोय.
शिवसागर जिल्हा सर्वाधिक प्रभावित असून, येथे 55,000 हून अधिक लोक विस्थापित झाले आहेत. याशिवाय, चराईदेवमध्ये सुमारे 40,000 आणि जोरहाटमध्ये 22,000 पेक्षा जास्त रहिवासी बाधित झाले आहेत. राज्य प्रशासन सध्या 54 मदत छावण्या आणि वितरण केंद्रे चालवत असून, त्यात 13,771 विस्थापित लोकांना आश्रय देण्यात आला आहे.
शेती आणि आर्थिक नुकसान
घरांच्या नुकसानीसोबतच, शेतीवरही याचा मोठा परिणाम झाला आहे. सध्या राज्यात 15,422 हेक्टर शेतजमीन पाण्याखाली आहे. या दीर्घकाळ चाललेल्या जलप्रलयामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांसमोर आगामी हंगामात पीक उत्पादनाचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. याव्यतिरिक्त, प्रमुख नद्यांची पाणी पातळी चिंताजनक आहे. गोलाघाट जिल्ह्यातील नुमलिगड येथे धनसिरी नदी धोक्याच्या पातळीवरून वाहत असल्याचे वृत्त आहे.
सध्या अधिकारी शिवसागर, चराईदेव, जोरहाट, गोलाघाट आणि धेमाजी या सर्वाधिक बाधित जिल्ह्यांमध्ये तात्काळ पुनर्वसन आणि मदत छावण्यांच्या व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित करत आहेत. पाणी पातळी हळूहळू कमी होत असताना राज्य सरकार या कामांवर देखरेख ठेवण्याची अपेक्षा आहे. गुंतवणूकदार आणि रहिवासी या पुनर्वसन प्रयत्नांच्या प्रगतीवर तसेच बाधित प्रदेशांसाठी पुढील आपत्ती व्यवस्थापन आणि कृषी समर्थनाबाबत सरकारच्या पुढील घोषणांवर लक्ष ठेवून असतील.