आसामचे मुख्यमंत्री Himanta Biswa Sarma यांनी देशभरात Uniform Civil Code (UCC) तातडीने लागू करण्याची जोरदार वकिली केली आहे. वैयक्तिक कायद्यांमध्ये एकसूत्रता आणणे हे सरकारचे ध्येय असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले असून, बाजारातील जाणकार या मोठ्या धोरणात्मक बदलावर लक्ष ठेवून आहेत.
देशात एकच कायदा हवा: हिमंत बिस्वा सरमा\n\nआसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांनी उत्तर प्रदेश दौऱ्यादरम्यान Uniform Civil Code (UCC) च्या अंमलबजावणीवर भर दिला आहे. सर्व समुदायांना समान न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि बहुपत्नीत्व यांसारख्या प्रथांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी देशात एकसमान कायदेशीर चौकट असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. हा निर्णय Bharatiya Janata Party च्या राष्ट्रीय धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग मानला जात आहे.\n\n### बाजारावर होणारा परिणाम (Market Perspective)\n\nगुंतवणूकदार आणि मार्केट विश्लेषक नेहमीच अशा मोठ्या कायदेशीर बदलांकडे डोळसपणे पाहतात. सध्या भारतात धर्मानुसार वैयक्तिक कायदे (उदा. लग्न, घटस्फोट, वारसाहक्क) वेगवेगळे आहेत. जर UCC लागू झाला, तर सर्व नागरिकांसाठी एकच कायदा असेल. गुंतवणुकीच्या दृष्टीने, अशा धोरणात्मक बदलांमुळे भविष्यातील 'Regulatory Environment' किती स्थिर राहील आणि प्रशासकीय अंमलबजावणीची दिशा काय असेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. मोठ्या प्रमाणावरील कायदेशीर बदलांमुळे दीर्घकालीन व्यावसायिक स्थिरतेवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.\n\n### प्रशासकीय जबाबदारी आणि सुरक्षा\n\nUCC च्या मुद्द्यासोबतच, मुख्यमंत्री सरमा यांनी कोलकाता येथील दुर्गा पूजा उत्सवातील चेंगराचेंगरीच्या घटनेवरही भाष्य केले. प्रशासकीय स्तरावर सुरक्षा प्रोटोकॉलचे ऑडिट करणे आणि पीडितांना तातडीची वैद्यकीय मदत पुरवणे याला प्राधान्य दिले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. धोरणात्मक निर्णय आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता या दोन्ही आघाड्यांवर सध्या सरकारची भूमिका स्पष्ट होत आहे.
