Assam, Arunachal Pradesh सीमा विवाद: ३३ गावांसाठी नवा रोडमॅप, उत्तर-पूर्वेकडील पायाभूत सुविधांना मिळणार गती

Assam आणि Arunachal Pradesh यांच्यातील सीमावादावर तोडगा काढण्यासाठी दोन्ही राज्यांच्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने एक ठोस आराखडा तयार केला आहे. प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या ३३ वादातील गावांची विभागणी तीन वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये करण्यात आली आहे, ज्यामुळे प्रशासकीय कामे सुलभ होतील.

अंमलबजावणीचा आराखडा

नवीन योजनेनुसार, ९ गावांमध्ये तातडीने सीमा खांब (Boundary Pillars) बसवण्याचे काम हाती घेतले जाणार आहे. इतर २२ ठिकाणच्या वादांसाठी जिल्हा प्रशासनांना थेट जबाबदारी देण्यात आली आहे, जेणेकरून वेगाने निकाल लागू शकेल. उर्वरित २ जटिल प्रकरणांवर स्थानिक पातळीवर अधिक चर्चा केली जाणार आहे. सर्वे ऑफ इंडियाला पुढील २ महिन्यांत मॅपिंग आणि सीमांकनाचे काम सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि आर्थिक परिणाम

हा पुढाकार २०२२ च्या 'नामसाई डिक्लेरेशन'चा एक भाग आहे, ज्याने वादातील गावांची संख्या १२३ वरून ८६ वर आणली होती. हे वाद १९५१ च्या गोपीनाथ बोरदोलोई समितीच्या शिफारशींपासून सुरू झाले होते.

प्रादेशिक अर्थव्यवस्थेसाठी हे सीमांकन अत्यंत महत्त्वाचे आहे. २००० मेगावॅट क्षमतेचा Subansiri Lower Hydroelectric Project (NHPC) सारखे मोठे प्रकल्प या भागात कार्यरत आहेत. सीमावादाचा गुंता सुटल्यास प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीतील अडथळे दूर होतील आणि गुंतवणुकीला पोषक वातावरण निर्माण होईल. राज्य सरकारांनी नवीन अतिक्रमणे थांबवण्याचा शब्द दिला असला तरी, जमिनीच्या मालकी हक्काचे काही क्लिष्ट प्रश्न अजूनही आव्हान ठरू शकतात. या संपूर्ण प्रक्रियेचा आढावा २०२६ च्या अखेरीस घेतला जाणार आहे.