माजी निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांनी निवडणूक आयोगाच्या 'स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन' प्रक्रियेवर कायदेशीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ERO-Net प्रणालीचे केंद्रीकरण आणि अंतर्गत मतभेदांमधील पारदर्शकतेचा अभाव यावर त्यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.
माजी निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांनी निवडणूक आयोगाच्या अलीकडील 'स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन' प्रक्रियेच्या कायदेशीर वैधतेवर उघडपणे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मतदार यादी व्यवस्थापनामध्ये होत असलेले केंद्रीकरण हे स्थापित कायदेशीर चौकटीला छेद देणारे असल्याचे त्यांचे मत आहे.\n\nया वादाच्या केंद्रस्थानी ERO-Net ही प्रणाली आहे. भारतीय कायद्यानुसार, मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांना (Electoral Registration Officers) मतदार यादीत नावे समाविष्ट करण्याचे किंवा वगळण्याचे वैधानिक अधिकार आहेत. लवासा यांच्या मते, तांत्रिक केंद्रीकरणामुळे या अधिकाऱ्यांच्या स्वतंत्र अधिकारांवर गदा येत आहे. गोव्यातील उदाहरणाचा संदर्भ देत त्यांनी असा आरोप केला की, पात्र मतदारांची नावे समाविष्ट करण्यापासून अधिकाऱ्यांना रोखले गेले, ज्यामुळे प्रशासकीय कार्यक्षमता ही वैधानिक नियमांपेक्षा वरचढ ठरत असल्याचे स्पष्ट होते.\n\nयासोबतच आयोगाच्या अंतर्गत निर्णय प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. अहवालानुसार, विद्यमान निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या १० महिन्यांत १४ अधिकृत आक्षेप नोंदवले होते. लवासा यांनी विचारले आहे की, या अंतर्गत संवादांचा निर्णय प्रक्रियेत विचार झाला की ते दुर्लक्षित केले गेले? तसेच, हे अंतर्गत मतभेद कॅबिनेट सेक्रेटरींकडे का पाठवले गेले, हे स्पष्ट करणे आयोगाला गरजेचे आहे.\n\nआयोगाच्या कामातील पारदर्शकतेचा अभाव संस्थात्मक विश्वासार्हतेला धक्का पोहोचवू शकतो, असा इशारा लवासा यांनी दिला आहे. आता निवडणूक आयोग यावर काय भूमिका घेते आणि अंतर्गत वादांचे निराकरण कसे करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.