युनायटेड किंगडममध्ये (UK) नेतृत्वात मोठा बदल होणार आहे. अँडी बर्नहॅम (Andy Burnham) हे सोमवारी पंतप्रधानपदाची शपथ घेणार आहेत. त्यांनी केअर स्टारमर (Keir Starmer) यांची जागा घेतली आहे. विशेष म्हणजे, यासाठी कोणताही सार्वत्रिक निवडणुका (General Election) होणार नाहीत, कारण सत्ताधारी लॅबर पक्षाने (Labour Party) आपले बहुमत कायम राखले आहे.
ब्रिटनमध्ये नेतृत्वाची नवी पहाट
युनायटेड किंगडममध्ये (UK) राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. जेष्ठ नेते अँडी बर्नहॅम (Andy Burnham) येत्या सोमवारी पंतप्रधान म्हणून पदभार स्वीकारणार आहेत. त्यांनी मागील महिन्यात राजीनामा देणाऱ्या केअर स्टारमर (Keir Starmer) यांची जागा घेतली आहे. लॅबर पक्षातील 349 पैकी 401 खासदारांचा पाठिंबा मिळवून बर्नहॅम यांनी पंतप्रधानपदाचा मार्ग सुकर केला आहे.
सत्तांतराची प्रक्रिया
ब्रिटिश संसदीय प्रणालीनुसार, संसदेत बहुमत असलेल्या पक्षाचा नेता पंतप्रधान बनतो. लॅबर पक्षाचे बहुमत असल्याने, पक्ष मध्यावधी निवडणुकीशिवाय (Mid-term Election) नवीन नेत्याची निवड करू शकतो. सोमवारी बकिंगहॅम पॅलेसमध्ये (Buckingham Palace) किंग चार्ल्स तिसरे (King Charles III) यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर हा सत्तांतर सोहळा अधिकृत होईल. त्यानंतर बर्नहॅम डाउनिंग स्ट्रीटला (Downing Street) जाऊन आपले पहिले अधिकृत भाषण देतील.
नेतृत्वाला कारणीभूत घटक
केअर स्टारमर यांनी दोन वर्षांहून कमी कालावधीत पंतप्रधानपद सोडले. मे महिन्यात झालेल्या स्थानिक निवडणुकांमधील निराशाजनक निकाल आणि जेफ्री एपस्टाईनशी (Jeffrey Epstein) संबंधित एका व्यक्तीची राजदूत म्हणून नेमणूक यांसारख्या धोरणात्मक वादामुळे त्यांच्या कार्यकाळावर मोठा दबाव होता. या घटनांमुळे पक्षांतर्गत वातावरण बिघडले आणि अखेरीस त्यांनी पायउतार होण्याचा निर्णय घेतला.
संसदीय इतिहासातील नोंदी
गेल्या दशकात हे सातवे पंतप्रधान बदल आहेत. देशाची संसदीय प्रणाली पक्षांतर्गत निवडणुकांद्वारे नेतृत्वात बदल घडवून आणण्याची परवानगी देते, जी प्रक्रिया अलीकडच्या काळात अनेकदा वापरली गेली आहे. थेरेसा मे (Theresa May), बोरिस जॉन्सन (Boris Johnson), लिझ ट्रस (Liz Truss) आणि ऋषी सुनक (Rishi Sunak) यांसारख्या नेत्यांनीही सार्वत्रिक निवडणुकीऐवजी पक्षांतर्गत नेतृत्व शर्यतीतून पदभार स्वीकारला होता. बर्नहॅम हे सत्ता हाती घेण्यास सज्ज असताना, त्यांचे सरकार कोणती धोरणे आखेल आणि ते देशासमोरील तातडीच्या राजकीय व आर्थिक आव्हानांना कसे सामोरे जातील यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. पुढील आठवड्यात त्यांची पहिली अधिकृत भाषणे आणि मंत्रिमंडळ (Cabinet) निर्मिती अपेक्षित आहे.