आंध्र प्रदेशातील पुलीवेंडुला येथे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीदरम्यान झालेल्या हिंसाचारानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने काही प्रभागांमध्ये फेरमतदानाचे (Repolling) आदेश दिले आहेत.
आंध्र प्रदेश राज्य निवडणूक आयोगाने १ नोव्हेंबर २०२६ रोजी झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीदरम्यान कडापा जिल्ह्यातील पुलीवेंडुला परिसरात झालेल्या हिंसाचारामुळे काही प्रभागांत फेरमतदान घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मतदानादरम्यान वाहने पेटवून देणे, मालमत्तेची तोडफोड आणि राजकीय कार्यकर्त्यांमध्ये हाणामारीच्या घटनांमुळे या भागातील वातावरण तणावपूर्ण बनले होते.
या वादाचे लोण मीडिया कर्मचाऱ्यांपर्यंतही पोहोचले, ज्यामध्ये पत्रकारांना दुखापत झाली आणि उपकरणांचे मोठे नुकसान झाले. या घटनेनंतर राजकीय वर्तुळात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या गेल्या आहेत. माजी मुख्यमंत्री आणि YSRCP नेते वाय. एस. जगन मोहन रेड्डी यांनी बोगस मतदान आणि प्रशासन अपयशी ठरल्याचा आरोप करत आंदोलन केले. याउलट, आयटी मंत्री नारा लोकेश यांनी हे आरोप फेटाळून लावत विरोधकांवर निवडणुकांमध्ये अडथळा आणल्याचा ठपका ठेवला आहे.
गुंतवणूकदार आणि उद्योगांच्या दृष्टीने पाहिल्यास, अशा प्रकारची राजकीय अस्थिरता स्थानिक प्रशासन आणि कायदा सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. दीर्घकालीन आर्थिक हालचालींसाठी स्थिर वातावरण आवश्यक असते. सध्या प्रशासन २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी नियोजित असलेल्या फेरमतदानावर लक्ष केंद्रित करत आहे. राज्याच्या प्रशासकीय स्थिरतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी आता सरकारी धोरणांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.