आंध्र प्रदेश सरकारने २७.३६ लाख ग्रामीण घरांपर्यंत पाणी पोहोचवण्यासाठी ३०,१५६ कोटी रुपयांची 'अमरजीवी जलधारा' योजना सुरू केली आहे. जल जीवन मिशन २.० अंतर्गत असलेल्या या प्रकल्पामुळे वॉटर इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि पाईप उत्पादक कंपन्यांना मोठी संधी मिळणार आहे.
काय आहे 'अमरजीवी जलधारा' योजना?
आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू आणि उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण यांनी ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी कडप्पा जिल्ह्यातील प्रोद्दातूर येथे या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा शुभारंभ केला. केंद्र सरकारच्या जल जीवन मिशन २.० अंतर्गत ही योजना राबवली जाणार असून, यासाठी ३०,१५६ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला आहे. डिसेंबर २०२८ पर्यंत २४,६०१ वस्त्यांमध्ये २७.३६ लाख अतिरिक्त ग्रामीण घरांना नळाद्वारे पाणी देण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.
पायाभूत सुविधांचा विस्तार
या प्रकल्पाचा आवाका मोठा असून, यामध्ये १,४२६ MLD क्षमतेचे वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट्स उभारले जाणार आहेत. याव्यतिरिक्त, १५,००० स्टोरेज स्ट्रक्चर्स आणि सुमारे ७७,२४३ किलोमीटर लांबीचे पाईपलाईन नेटवर्क उभारले जाणार आहे. तात्पुरत्या बोअरवेलच्या पर्यायापेक्षा कायमस्वरूपी जलस्त्रोतांशी ग्रामीण भाग जोडण्यावर सरकारचा भर आहे.
गुंतवणुकदारांसाठी संधी आणि जोखीम
इन्फ्रास्ट्रक्चर, EPC, पाईप आणि पंप उत्पादक कंपन्यांना या प्रकल्पामुळे आगामी २-३ वर्षांत मोठी मागणी दिसू शकते. तथापि, गुंतवणूकदारांनी काही जोखमींकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही:
- अंमलबजावणीतील विलंब: भूसंपादन आणि तांत्रिक अडचणींमुळे मोठ्या जल प्रकल्पांना विलंब होऊ शकतो.
- आर्थिक स्थिती: राज्याच्या बजेटवर ताण आल्यास कंत्राटदारांचे पेमेंट रखडण्याची शक्यता असते, ज्याचा फटका त्यांच्या कॅश फ्लोला बसू शकतो.
- कच्च्या मालाच्या किमती: स्टील, सिमेंट आणि प्लॅस्टिक रेझिनच्या किमती वाढल्यास फिक्स्ड-प्राईस कॉन्ट्रॅक्ट्स असलेल्या कंपन्यांच्या नफ्यावर (Margins) दबाव येऊ शकतो.
या प्रकल्पातील प्रगती पाहण्यासाठी आता निविदा (Tenders) प्रक्रिया आणि निधी वाटपाकडे मार्केटचे लक्ष असेल.