आंध्र प्रदेशातील **१६,०००** शिक्षकांच्या भरती प्रक्रियेत अनियमिततेचा आरोप करत माजी मुख्यमंत्री वाय. एस. जगनमोहन रेड्डी यांनी CBI चौकशीची मागणी केली आहे. शिक्षण मंत्री नारा लोकेश यांनी मात्र हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.
आंध्र प्रदेशातील १६,००० शिक्षकांच्या भरतीसाठी सुरू असलेल्या 'मेगा DSC' (District Selection Committee) प्रक्रियेवरून राजकीय वातावरण तापले आहे. माजी मुख्यमंत्री वाय. एस. जगनमोहन रेड्डी यांनी राज्य सरकार आणि राज्यपाल एस. अब्दुल नजीर यांच्याकडे लेखी मागणी करत, या संपूर्ण प्रक्रियेची CBI चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. भरती प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचे विरोधी पक्षाचे म्हणणे आहे.
वादाचे नेमके कारण काय?
विरोधी पक्षाने आरोप केला आहे की, भरती प्रक्रियेत मनमानी पद्धतीने नियमात बदल करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे पारदर्शकता धोक्यात आली आहे. विजयवाडा येथील 'स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ आंध्र प्रदेश' (SAAP) कार्यालयाबाहेर अलीकडेच झालेल्या निदर्शनानंतर हा वाद अधिकच तीव्र झाला आहे. उमेदवार आणि शिक्षक संघटनांनी विशेषतः 'स्पोर्ट्स कोटा' वाटपाबाबत गंभीर शंका उपस्थित केल्या आहेत.
सरकारचे स्पष्टीकरण
शिक्षण मंत्री नारा लोकेश यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. त्यांनी या आरोपांना 'राजकीयदृष्ट्या प्रेरित' असल्याचे म्हटले आहे. सरकारचा असा दावा आहे की, ही भरती प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने पार पडत आहे आणि आंदोलक केवळ प्रक्रियेत अडथळे निर्माण करत आहेत. आंदोलकांचा उमेदवारांच्या खऱ्या मागण्यांशी काहीही संबंध नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
प्रशासकीय परिणाम
राज्याच्या प्रशासकीय आणि शासन व्यवस्थेवर लक्ष ठेवणाऱ्यांसाठी ही घटना महत्त्वाची ठरत आहे. जर या प्रकरणात कायदेशीर हस्तक्षेप झाला, तर शिक्षक भरतीची ही मोठी प्रक्रिया लांबणीवर पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भविष्यात सरकारी नोकर भरतीच्या टाइमलाईनवर याचा काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.