केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी एक मोठी घोषणा केली असून, २०२९ पर्यंत सर्व २१ NDA शासित राज्यांमध्ये 'युनिफॉर्म सिव्हिल कोड' (UCC) लागू करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी देशातील सर्वात चर्चिला गेलेल्या कायद्यांपैकी एक असलेल्या 'युनिफॉर्म सिव्हिल कोड' (UCC) बद्दल स्पष्ट डेडलाईन दिली आहे. NDA च्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व २१ राज्यांमध्ये २०२९ पर्यंत हा कायदा लागू केला जाणार आहे. याचा मुख्य उद्देश विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क आणि दत्तक घेण्याबाबत सध्या असलेले धर्मावर आधारित नियम बदलून एकसमान कायदा लागू करणे हा आहे.
कायद्याचे स्वरूप आणि उद्दिष्ट
सरकारचा असा विश्वास आहे की, या पावलामुळे देशातील कायदेशीर चौकटीत एक मोठी क्रांती घडेल. वेगवेगळ्या धर्मांनुसार असलेले वैयक्तिक कायदे काढून त्याऐवजी एकच नियम लागू करणे, हे सरकारच्या अजेंड्यातील महत्त्वाचे काम आहे.
आदिवासी समुदायाची भूमिका
या प्रक्रियेत आदिवासींच्या परंपरेला धक्का लागू नये, याची विशेष काळजी घेतली जाणार आहे, असे स्पष्ट संकेत सरकारने दिले आहेत. आदिवासी समुदायाच्या प्रथा आणि संस्कृतीचे रक्षण करत हा कायदा कसा अंमलात आणता येईल, यावर सरकार भर देत आहे.
पुढील दिशा
हा बदल केवळ एका धोरणात्मक निर्णयापुरता मर्यादित नसून तो राज्यस्तरावरील कायदे प्रक्रियेचा भाग आहे. २०२९ पर्यंत हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी राज्य सरकारांना आपापल्या विधानसभेत विशिष्ट कायदे तयार करावे लागतील. हा निर्णय कॉर्पोरेट क्षेत्राशी थेट संबंधित नसला तरी, सामाजिक आणि कायदेशीर दृष्टिकोनातून हा एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.