26,000 शाळा बंद? अखिलेश यादव यांचा उत्तर प्रदेश सरकारवर गंभीर आरोप!

समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी उत्तर प्रदेश सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. त्यांच्या दाव्यानुसार, 2017 मध्ये योगी आदित्यनाथ सरकार सत्तेवर आल्यापासून राज्यात 26,000 हून अधिक सरकारी प्राथमिक शाळा बंद पडल्या आहेत. लखनौ येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना यादव यांनी सांगितले की, या शाळा बंद पडल्यामुळे विशेषतः मागासलेल्या, दलित आणि अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत आहे.

विद्यार्थी आणि शिक्षक संख्येत घट

अखिलेश यादव यांनी आकडेवारी सादर करत म्हटले की, 2017 च्या सुरुवातीला राज्यात 1,13,938 सरकारी प्राथमिक शाळा होत्या. मात्र, आता ही संख्या लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. लखीमपुर खेरी, सीतापूर आणि प्रयागराज यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये शेकडो शाळा बंद झाल्याचा दावा त्यांनी केला. उपलब्ध माहितीनुसार, या सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची नोंदणी 1.17 कोटी (2017) वरून घसरून सध्या केवळ 89 लाख इतकी झाली आहे.

विद्यार्थ्यांसोबतच शिक्षकांच्या संख्येतही घट झाल्याचे यादव यांनी निदर्शनास आणले. त्यांच्या मते, शिक्षकांची संख्या 4 लाख वरून 3.40 लाख पर्यंत खाली आली आहे, आणि तब्बल 81,000 जागा रिक्त आहेत. रिक्त जागा ठेवून बजेट वाचवण्याचा आणि आरक्षणाचे नियम टाळण्याचा हा सरकारचा डाव असू शकतो, असा आरोपही त्यांनी केला.

पायाभूत सुविधा आणि शैक्षणिक दर्जा

सध्या सुरू असलेल्या शाळांच्या सोयीसुविधांवरही समाजवादी पक्षाने चिंता व्यक्त केली आहे. यादव यांच्या माहितीनुसार, हजारो शाळांमध्ये वीज, मुलींसाठी स्वच्छतागृहे आणि पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही. विशेष म्हणजे, सुमारे 23,000 प्राथमिक शाळांमध्ये संगणक शिक्षणाची सोय उपलब्ध नाही, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात येत आहे.

समाजवादी पक्ष या मुद्द्यांना आगामी पावसाळी अधिवेशनात जोरदारपणे उचलणार आहे. शिक्षण क्षेत्रातील आकडेवारीसोबतच कायदा-सुव्यवस्था आणि पेपर लीकसारख्या मुद्द्यांवरही सरकारला घेरण्याचा पक्षाचा मानस आहे.

आता सर्वांचे लक्ष उत्तर प्रदेश सरकारकडे लागले आहे. सरकार या आरोपांवर अधिवेशनात काय उत्तर देते आणि प्राथमिक शिक्षणाच्या स्थितीबद्दल काय आकडेवारी सादर करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.