Afcons Infrastructure ला उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (UPEIDA) कडून **₹335.50 कोटींचा** मोठा आर्बिट्रेशन अवॉर्ड मिळाला आहे. मात्र, हा पैसा प्रत्यक्षात कंपनीच्या हाती कधी येणार, हे UPEIDA या निर्णयाला आव्हान देणार की नाही यावर अवलंबून आहे.
Afcons Infrastructure ला मोठा दिलासा
शपूरजी पॅलोनजी ग्रुपच्या Afcons Infrastructure ला ऑगस्ट २०२६ मध्ये एक आनंदाची बातमी मिळाली. कंपनीला उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (UPEIDA) सोबतच्या वादात आर्बिट्रल ट्रिब्युनलने ₹335.50 कोटींचा अवॉर्ड मंजूर केला आहे.
अवॉर्डमध्ये काय समाविष्ट आहे?
या एकूण रकमेत ₹152.25 कोटींची मुख्य रक्कम (Principal Claim) आणि ₹183.25 कोटींचे व्याज समाविष्ट आहे. हे व्याज १ मे, २०१९ पासून अवॉर्डच्या तारखेपर्यंत स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या बेस रेटनुसार (quarterly compounding) मोजले गेले आहे.
पैशांची अनिश्चितता
गुंतवणूकदारांनी लक्षात घ्यावे की, हा अवॉर्ड म्हणजे लगेच रोख रक्कम मिळणे नव्हे. UPEIDA कडे कायदेशीर वेळेत या निर्णयाला आव्हान देण्याचा पर्याय आहे. भारतीय इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रात, सरकारी अधिकारी अनेकदा असे अवॉर्ड्स न्यायालयात आव्हानित करतात. जर UPEIDA ने आव्हान दिले, तर पैसे मिळण्यास विलंब होऊ शकतो किंवा प्रकरण उच्च न्यायालयात जाऊ शकते.
इन्फ्रा कंपन्यांसाठी आर्बिट्रेशनचे महत्त्व
इन्फ्रा कंपन्यांसाठी, विशेषतः मोठ्या प्रोजेक्ट्समध्ये अडकलेला पैसा (Blocked Capital) परत मिळवण्यासाठी आर्बिट्रेशन अवॉर्ड्स हा एक महत्त्वाचा मार्ग आहे. यामुळे कंपनीची लिक्विडिटी (Liquidity) आणि कॅश फ्लो (Cash Flow) सुधारण्यास मदत होते. यापूर्वी जून महिन्यात, Afcons ला जम्मू आणि काश्मीरमधील एका टनेल प्रोजेक्टसाठी ₹148.67 कोटींचा अवॉर्ड मिळाला होता.
पुढील घडामोडी महत्त्वाच्या
गुंतवणूकदारांसाठी आता UPEIDA ची पुढील भूमिका महत्त्वाची ठरेल. जर त्यांनी अवॉर्ड स्वीकारला, तर Afcons ची आर्थिक स्थिती सुधारेल. पण जर त्यांनी याला विरोध केला, तर कायदेशीर प्रक्रिया सुरूच राहील. कंपनी यावर काय अपडेट देते, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल.