भारतात 2028 पर्यंत फॉर्म्युला 1 (F1) रेसिंग परत आणण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला आहे. यासाठी एक विशेष टास्क फोर्सची स्थापना केली जात आहे, जी कर (Tax) आणि नियामक (Regulatory) अडचणींवर तोडगा काढेल. Adani Group ची देखील बुद्धा इंटरनॅशनल सर्किटमध्ये (Buddh International Circuit) गुंतवणूक करण्याची शक्यता आहे.
F1 भारतात परतणार?
भारतात फॉर्म्युला 1 (F1) रेसिंग पुन्हा एकदा सुरू करण्यासाठी हालचालींना वेग आला आहे. ग्रेटर नोएडा येथील बुद्धा इंटरनॅशनल सर्किटवर 2028 पर्यंत F1 शर्यतींचे आयोजन करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी भारतीय सरकारने एक विशेष टास्क फोर्स (Task Force) स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. या टास्क फोर्सचे मुख्य काम हे F1 शर्यतींच्या आयोजनातील कर आणि नियामक (Tax and Regulatory) आव्हानांवर मात करणे असेल. यापूर्वी 2013 मध्ये कर संबंधित वाद आणि इतर अडचणींमुळे F1 इंडियन ग्रांप्री (Indian Grand Prix) रद्द करण्यात आली होती.
कराचे प्रश्न आणि उपाय
मागील वेळी F1 शर्यतीदरम्यान मनोरंजन कर (Entertainment Tax) आणि सीमा शुल्क (Customs Duty) यांसारख्या मुद्द्यांवरून मोठे वाद झाले होते. नवीन टास्क फोर्स सध्याच्या वस्तू आणि सेवा कर (GST) कायद्यानुसार आंतरराष्ट्रीय मोटरस्पोर्ट इव्हेंटसाठी आवश्यक असलेल्या व्यावसायिक आणि प्रसारण महसुलावर (Commercial and Broadcasting Revenue) कसा परिणाम होईल, याचा अभ्यास करेल. कर अधिकाऱ्यांचा थेट सहभाग असल्याने, मागील अनुभवांसारखे कायदेशीर आणि आर्थिक वाद टाळता येतील अशी अपेक्षा आहे.
Adani Group ची संभाव्य गुंतवणूक
सरकारी धोरणांव्यतिरिक्त, खाजगी क्षेत्राकडूनही या उपक्रमाला पाठिंबा मिळत आहे. Adani Group बुद्धा इंटरनॅशनल सर्किटचे व्यवस्थापन किंवा अधिग्रहण (Acquisition) करण्याच्या तयारीत असल्याचे समोर आले आहे. Karan Adani, जे Adani Ports and SEZ चे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत, ते सर्किटच्या भविष्याबाबतच्या चर्चांमध्ये सक्रिय आहेत. गुंतवणूकदारांसाठी, Adani Group ची ही रुची प्रकल्पाला गांभीर्याने घेतले जात असल्याचे दर्शवते.
भविष्यातील आव्हाने
फॉर्म्युला 1 चे CEO Stefano Domenicali यांनी भारतीय बाजारात परत येण्याची शक्यता असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, त्यांनी स्पष्ट केले आहे की स्थानिक प्रवर्तक (Local Promoters) आणि जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा (Infrastructure) यावर बरेच काही अवलंबून असेल. 2028 पर्यंतचे लक्ष्य ठेवले असले तरी, नियामक आराखडा (Regulatory Framework) अंतिम झाल्यानंतर आणि सर्किटच्या आधुनिक सुविधांचे नूतनीकरण झाल्यावरच F1 शर्यतींचे आयोजन शक्य होईल.
गुंतवणूकदारांनी लक्षात घ्यावे की हा प्रकल्प सध्या सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. पुढील महत्त्वाचे अपडेट्स म्हणजे सरकारी टास्क फोर्सचे निष्कर्ष, Adani Group कडून सर्किटच्या संदर्भात येणाऱ्या घोषणा आणि F1 गव्हर्निंग बॉडीकडून (Governing Body) भारताच्या समावेशाची पुष्टी. सर्किट अपग्रेड करण्याचा खर्च, कर सवलती आणि तिकीट विक्री, प्रसारण अधिकार व प्रायोजकत्वामधून (Sponsorships) मिळणारा महसूल यावर अंतिम परिणाम अवलंबून असेल.