AITC नेते अभिषेक बॅनर्जी यांनी 'Parliamentary Standing Committee on Chemicals and Fertilisers' च्या अध्यक्षपदी काकोली घोष दस्तीदार यांच्या नियुक्तीला विरोध केला आहे. त्यांच्यावर प्रलंबित असलेल्या अपात्रतेच्या याचिकेवरून हा पेच निर्माण झाला असून, धोरणात्मक निर्णयांच्या दृष्टीने गुंतवणूकदारांसाठी ही घडामोड महत्त्वाची आहे.
वादाचे मूळ कारण काय?
ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेसचे (AITC) नेते अभिषेक बॅनर्जी यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना एक अधिकृत पत्र लिहून काकोली घोष दस्तीदार यांच्या नियुक्तीवर आक्षेप नोंदवला आहे. लोकसभेच्या विविध संसदीय समित्यांची फेररचना झाल्यानंतर ही नियुक्ती चर्चेत आली आहे.
या वादाच्या केंद्रस्थानी २० बंडखोर खासदार आहेत, ज्यात दस्तीदार यांचाही समावेश आहे. या सदस्यांनी 'Nationalist Citizens Party of India' (NCPI) मध्ये विलीनीकरण केल्याचा दावा केला आहे. मात्र, AITC ने या खासदारांविरुद्ध अपात्रतेच्या याचिका दाखल केल्या आहेत. ज्या खासदारांचे सदस्यत्व सध्या कायदेशीर वादात आहे, त्यांना महत्त्वाच्या संसदीय समित्यांचे अध्यक्षपद देणे प्रक्रियेच्या दृष्टीने चुकीचे असल्याचे बॅनर्जी यांचे म्हणणे आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी हे का महत्त्वाचे?
संसदीय समित्या या देशातील धोरणनिर्मिती आणि अर्थसंकल्पीय मागण्यांचे विश्लेषण करण्याचे काम करतात. विशेषतः 'Chemicals and Fertilisers' समिती ही रसायने आणि खत उत्पादक कंपन्यांच्या हितासाठी महत्त्वाची असते. अशा समित्यांच्या नेतृत्वातील अस्थिरता किंवा राजकीय वादामुळे उद्योग क्षेत्राशी संबंधित नियम आणि सबसिडीच्या निर्णयांना विलंब होऊ शकतो, जो शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेचा विषय ठरू शकतो.
इतर महत्त्वाच्या घडामोडी
समितीच्या या फेररचनेत केवळ हाच बदल झालेला नाही. 'Commerce Committee' च्या अध्यक्षपदावरून डोला सेन यांना हटवून त्यांच्या जागी भाजपचे खासदार सुधांशू त्रिवेदी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आता लोकसभा अध्यक्षांच्या कार्यालयाकडून या आक्षेपावर काय भूमिका घेतली जाते आणि त्याचा आगामी अधिवेशनातील कायदेशीर कामकाजावर काय परिणाम होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.