Aam Aadmi Party (AAP) ने स्पष्ट केले आहे की, ६ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या INDIA आघाडीच्या निवडणूक आयोगाच्या (Election Commission) निदर्शनात ते सहभागी होणार नाहीत. जुलै २०२५ मध्ये युतीतून बाहेर पडलेला आम आदमी पक्ष आता मतदार यादी पुनरावृत्तीच्या मुद्द्यावर स्वतंत्र आंदोलन करणार आहे.
स्वतंत्र आंदोलनाची वाट
INDIA आघाडीने ६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी निवडणूक आयोगाच्या (ECI) मुख्यालयासमोर एक मोठे आंदोलन नियोजित केले आहे. मात्र, या सामूहिक निदर्शनांतून आम आदमी पक्षाने स्वतःला पूर्णपणे दूर ठेवले आहे. पक्षाच्या नेतृत्वाने स्पष्ट केले आहे की, 'स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन' (SIR) प्रक्रियेबाबत आमचा लढा स्वतंत्र असेल. ही भूमिका म्हणजे AAP ची स्वतंत्र राजकीय ओळख जपण्याचा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे.
राजकीय अंतर कायम
जुलै २०२५ मध्ये AAP ने अधिकृतपणे INDIA आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांच्या मते, त्यांचा पक्ष आता प्रस्थापित राजकीय आंदोलनांपेक्षा 'ग्रास-रूट लेव्हल'च्या चळवळीवर अधिक भर देणार आहे. या निर्णयामुळे विरोधी पक्षांच्या ऐक्यातील दरी पुन्हा एकदा प्रकर्षाने समोर आली आहे.
वादाचे केंद्र काय?
वादाच्या केंद्रस्थानी मतदार यादीतील विशेष पुनरावृत्ती प्रक्रिया आहे. यात प्रक्रियेतील त्रुटी आणि निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत कामकाजावर विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, सर्व निर्णय हे एकमताने आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करूनच घेतले गेले आहेत.
बाजारावर परिणाम?
संस्थात्मक गुंतवणूकदार आणि मार्केट तज्ज्ञांच्या मते, घटनात्मक संस्था आणि राजकीय पक्ष यांच्यातील वाढता तणाव धोरणात्मक अनिश्चितता निर्माण करू शकतो. स्थिर शासन आणि संस्थात्मक स्वायत्तता हे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दीर्घकालीन विश्वासार्हतेसाठी महत्त्वाचे मानले जातात. आगामी काळात राजकीय घडामोडी आणि त्यातून निघणारे निष्कर्ष देशाच्या धोरणात्मक वातावरणावर परिणाम करू शकतात.