आंध्र प्रदेश सरकारने आता खाजगी आणि जागतिक दर्जाच्या विद्यापीठांना आकर्षित करण्यासाठी नवीन धोरण जाहीर केले आहे. यात जमिनीची अट **१० एकरपर्यंत** कमी करण्यात आली असून, स्थानिक विद्यार्थ्यांचे स्थलांतर रोखणे हा मुख्य उद्देश आहे.
जमिनीच्या नियमांत मोठी कपात
आंध्र प्रदेश सरकारने उच्च शिक्षण पायाभूत सुविधांमध्ये आमूलाग्र बदल करत नवीन धोरण आणले आहे. आता विशाखापट्टणम, विजयवाडा, तिरुपती आणि CRDA सारख्या प्रमुख शहरांमध्ये खाजगी विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी केवळ १० एकर जमिनीची गरज आहे. इतर ठिकाणांसाठी ही अट १५ एकर ठेवण्यात आली आहे, जी पूर्वी ५० एकर इतकी होती.
ब्राउनफील्ड प्रकल्पांना चालना
नवीन धोरणानुसार, अस्तित्वात असलेल्या शैक्षणिक संस्था आता 'ब्राउनफील्ड' मॉडेलद्वारे विद्यापीठाचा दर्जा मिळवू शकणार आहेत. तसेच, फी नियमन करण्यासाठी एका नवीन समितीची स्थापना करण्यात आली आहे, जी शिक्षणाची गुणवत्ता आणि खर्च यांचा समतोल राखण्यावर भर देईल.
आव्हाने आणि भविष्यातील वाटचाल
शासनाचा हा निर्णय गुंतवणुकीला चालना देणारा असला तरी, शिक्षणाच्या बाजारीकरणाबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. नवीन शुल्क नियामक समिती ही शिक्षण किती परवडणारे ठेवते, यावर या धोरणाचे यश अवलंबून असेल. याव्यतिरिक्त, राज्य सरकार जागतिक दर्जाच्या संस्थांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यात कितपत यशस्वी होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.