All India Food Processors' Association (AIFPA) ने सुप्रीम कोर्टात धाव घेत FSSAI च्या प्रस्तावित **100g** च्या मानक लेबलिंगला विरोध दर्शवला आहे. ग्राहकांना अधिक अचूक माहिती मिळावी म्हणून 'पर-सर्व्हिंग' (Serving-size) लेबलिंगचा आग्रह धरला आहे.
वादाचे मूळ काय?
सध्या FSSAI ने पॅकेज्ड पदार्थांवर साखर, मीठ आणि चरबीचे प्रमाण दर्शवण्यासाठी 100g/ml चा निकष निश्चित केला आहे. मात्र, AIFPA च्या मते हा नियम भारतीय खाण्याच्या सवयींशी जुळत नाही. एका वेळी एक व्यक्ती किती पदार्थ खाते, यावर आधारित 'पर-सर्व्हिंग' (प्रत्येक सेवनानुसार) लेबलिंग असावे, असे मत असोसिएशनने मांडले आहे.
उद्योगांसमोर आव्हाने
FSSAI ने नव्या नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी 365 दिवसांचा कालावधी प्रस्तावित केला आहे. मात्र, कंपन्यांना हजारो उत्पादनांचे पॅकेजिंग डिझाइन बदलावे लागणार आहे, ज्याचा मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो. तसेच, इन्व्हेंटरी संपवण्याचे आव्हानही कंपन्यांसमोर उभे आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणावरील निकाल राखून ठेवला असून, सर्व पक्षांना अंतिम लेखी युक्तिवाद सादर करण्यास सांगितले आहे. या निर्णयावरच हे स्पष्ट होईल की, कंपन्यांना 100g च्या कठोर नियमाचे पालन करावे लागेल की त्यांना लवचिक धोरण मिळेल. या निर्णयाचा थेट परिणाम फूड आणि बेव्हरेज कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग खर्चावर आणि पॅकेजिंग धोरणांवर होणार आहे.