भारताच्या विमान वाहतूक नियामक प्राधिकरणाने (AERA) बंगळूरच्या केम्पेगौडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील प्रवासी शुल्कात (User Fees) मोठी कपात केली आहे. १ सप्टेंबर २०२६ पासून देशांतर्गत प्रवाशांसाठी शुल्क **₹300** तर आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांसाठी **₹997** इतके असेल. या निर्णयामुळे विमानतळ ऑपरेटरच्या महसुलावर थेट परिणाम होणार आहे.
AERA चा महत्त्वपूर्ण निर्णय!
भारताच्या विमान वाहतूक नियामक प्राधिकरणाने (AERA) बंगळूर येथील केम्पेगौडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील युझर डेव्हलपमेंट फी (UDF) मध्ये लक्षणीय घट केली आहे. १ सप्टेंबर २०२६ पासून लागू होणाऱ्या या नवीन शुल्कानुसार, देशांतर्गत प्रवाशांसाठी हे शुल्क सध्याच्या ₹550 वरून ₹300 पर्यंत कमी होईल. त्याचप्रमाणे, आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांनाही आता ₹997 शुल्क भरावे लागेल, जे सध्या ₹1,500 आहे.
नवीन मॉडेल आणि आव्हान
हा निर्णय केवळ शुल्कात कपात करणारा नाही, तर तो विमानतळ ऑपरेटर, बेंगळूर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेड (BIAL) साठी एक नवीन महसूल वसुली मॉडेल घेऊन आला आहे. यानुसार, विमानतळावरील मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांचे काम पूर्ण झाल्यावर आणि वापरण्यासाठी तयार झाल्यावरच ऑपरेटरला हे शुल्क वसूल करण्याची परवानगी असेल. याचा उद्देश प्रवाशांना विकास होत असलेल्या पायाभूत सुविधांसाठी आगाऊ पैसे देण्यापासून वाचवणे हा आहे. BIAL ही एक खाजगी कंपनी असल्याने, या बातमीचा थेट शेअर बाजारावर परिणाम होणार नाही, परंतु कंपनीच्या आर्थिक नियोजनावर याचा मोठा प्रभाव पडेल.
आर्थिक नियोजन आणि ऑपरेशन्सवर परिणाम
नियामकाने नियंत्रण कालावधी मार्च २०२१ पर्यंत ₹14,604 कोटी महसूल राखण्याची परवानगी दिली आहे. ही रक्कम ऑपरेटरने प्रस्तावित केलेल्या ₹41,398 कोटींपेक्षा खूपच कमी आहे. या मोठ्या फरकामुळे, विमानतळाला सुमारे ₹21,000 कोटी खर्च येणाऱ्या फेज-2 विस्तार कार्यक्रमासाठी निधी पुरवताना अधिक काळजीपूर्वक रोख प्रवाह (Cash Flow) व्यवस्थापित करावा लागेल.
प्रत्येक प्रकल्पाच्या पूर्णतेशी महसूल वसुली जोडल्यामुळे, ऑपरेटरवर बांधकाम वेळेवर पूर्ण करण्याचा दबाव वाढला आहे. प्रकल्पांना विलंब झाल्यास कंपनीच्या नियोजित महसूल संकलनावर थेट परिणाम होऊ शकतो, ज्याचा परिणाम कर्ज फेडणे किंवा भविष्यातील विस्ताराच्या योजनांवर होऊ शकतो.
एअरलाइन कंपन्यांना फायदा
विमानतळ ऑपरेटरवर निर्बंध येत असले तरी, एअरलाइन कंपन्यांना याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. नियामकाने लँडिंग चार्जेसमध्येही सुसूत्रता आणली आहे. देशांतर्गत उड्डाणांसाठी प्रति मेट्रिक टन ₹442 आणि आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांसाठी ₹652 शुल्क निश्चित केले आहे. कमी लँडिंग चार्जेसमुळे एअरलाइन कंपन्यांचा ऑपरेटिंग खर्च कमी होईल, जो या उद्योगासाठी एक सकारात्मक बाब आहे.