Association for Democratic Reforms (ADR) च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, गेल्या चार वर्षांत देशात १११ खासदार आणि आमदारांनी पक्ष बदलले आहेत. ही राजकीय अस्थिरता धोरणात्मक निर्णय आणि दीर्घकालीन व्यावसायिक नियोजनावर परिणाम करू शकते, ज्याकडे आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
राजकीय अस्थिरतेचा व्यवसायावर परिणाम
Association for Democratic Reforms (ADR) च्या अहवालाने देशातील राजकीय घडामोडींवर प्रकाश टाकला आहे. २०२२ ते २०२६ या काळात एकूण १११ लोकप्रतिनिधींनी आपल्या मूळ पक्षातून दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केला. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, ही राजकीय अस्थिरता धोरणात्मक सातत्य, प्रकल्पांना मिळणाऱ्या मंजुऱ्या आणि प्रशासकीय निर्णयांच्या वेगावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.
राज्यानुसार आकडेवारी आणि स्थिती
या अहवालानुसार, नागालँडमध्ये सर्वाधिक ३२ घटनांची नोंद झाली आहे, ज्यात प्रामुख्याने Nationalist Democratic Progressive Party आणि Naga People's Front यांचा समावेश आहे. त्याखालोखाल पश्चिम बंगालमध्ये २० नेत्यांनी पक्षबदल केले आहेत, ज्यात All India Trinamool Congress कडून Nationalist Citizens Party of India मध्ये गेलेल्या खासदारांचा समावेश आहे. राज्यांच्या पातळीवरील ही अस्थिरता त्या-त्या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या विकासावर थेट परिणाम करू शकते.
भाजपमध्ये सर्वाधिक समावेश
ADR च्या आकडेवारीनुसार, या कालावधीत Bharatiya Janata Party (BJP) मध्ये सर्वाधिक २९ लोकप्रतिनिधींनी प्रवेश केला आहे, ज्यामुळे पक्षाची ताकद अधिक वाढली आहे. व्यवसायांसाठी 'लेजिस्लेटिव्ह स्टॅबिलिटी' (Legislative Stability) अत्यंत महत्त्वाची असते, कारण त्यातूनच सरकारी धोरणांची स्पष्टता येते. वारंवार होणाऱ्या पक्षबदलांमुळे नियामक प्राधान्यक्रम (Regulatory Priorities) बदलण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
ADR च्या सुधारणात्मक सूचना
या प्रकारच्या अस्थिरतेला आळा घालण्यासाठी ADR ने काही महत्त्वाच्या सुधारणा सुचवल्या आहेत. पक्षपातीपणा टाळण्यासाठी अपात्रतेचे निर्णय घेण्याचे अधिकार अध्यक्षांकडून काढून ते राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांकडे असावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, पक्षांतर करणाऱ्यांना पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जाईपर्यंत सार्वजनिक पदावर राहण्यापासून बंदी घालण्यासारखे कडक उपाय सुचवण्यात आले आहेत.