पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह रिसर्चच्या आकडेवारीनुसार, 18 व्या लोकसभेत सादर झालेल्या 53% विधेयकांना त्याच सत्रात मंजुरी मिळाली आहे. विधेयके जलद गतीने मंजूर होत असली तरी, चर्चेसाठी कमी वेळ आणि संसदेच्या कमी कामकाजामुळे व्यवसाय आणि गुंतवणूकदारांसाठी धोरणात्मक तपासणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
विधेयकांना घाईघाईत मंजुरी?
18 व्या लोकसभेत विधेयके मंजूर करण्याचा वेग लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह रिसर्चच्या विश्लेषणानुसार, 2024 पासून सादर झालेल्या एकूण विधेयकांपैकी 53% विधेयकांना त्यांच्या सादर सत्रातच मंजुरी मिळाली आहे. मागील संसदीय सत्रांच्या तुलनेत हा एक मोठा बदल आहे.
2026 चे मान्सून सत्र: एक उदाहरण
विशेषतः 2026 च्या मान्सून सत्रात हा वेग अधिक स्पष्टपणे दिसून आला. ऑगस्टमध्ये संपलेल्या या सत्रात, सादर झालेल्या 12 पैकी 11 विधेयके सत्र संपण्यापूर्वीच मंजूर करण्यात आली. हे 18 व्या लोकसभेच्या सुरुवातीच्या महिन्यांपेक्षा खूप वेगळे आहे, जिथे विधेयकांच्या कामाची गती कमी होती.
गुंतवणूकदारांसाठी काय अर्थ?
कायदे जलद गतीने मंजूर होण्याचे दोन पैलू आहेत. एकीकडे, यामुळे आर्थिक सुधारणा, पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि नियामक बदलांची अंमलबजावणी लवकर होऊ शकते, ज्यामुळे धोरणात्मक स्पष्टतेसाठीची प्रतीक्षा कमी होते. दुसरीकडे, मर्यादित किंवा शून्य चर्चेसह विधेयके वेगाने मंजूर करण्याच्या प्रवृत्तीमुळे भागधारकांचा सल्लामसलत आणि तपासणीची खोली कमी होऊ शकते.
2026 च्या मान्सून सत्रात नऊ विधेयके कोणत्याही चर्चेविना मंजूर झाली. जेव्हा जटिल आर्थिक किंवा क्षेत्रीय कायदे विस्तृत पुनरावलोकनाशिवाय मंजूर केले जातात, तेव्हा ते नंतर दुरुस्त करावे लागण्याचा किंवा व्यवसायांसाठी अनपेक्षित नियामक अडचणी निर्माण करण्याचा धोका असतो. या कायद्यांनुसार तयार केलेल्या विशिष्ट नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वांची गुणवत्ता, या धोरणांनी प्रभावित झालेल्या उद्योगांसाठी पुढील महत्त्वपूर्ण बाब ठरेल.
संसदेच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह
कायदे निर्मितीचा वेग जास्त असला तरी, लोकसभेच्या एकूण उत्पादकतेवर प्रश्नचिन्ह आहे. अलीकडील मान्सून सत्रामध्ये वारंवार होणारे अडथळे यामुळे नियोजित वेळेच्या केवळ 15% एवढेच कामकाज झाले. याशिवाय, 'प्रश्न तास' (Question Hour), जो सरकारी कृतींवर देखरेख ठेवण्याचा आणि माहिती मिळवण्याचा एक महत्त्वाचा मार्ग आहे, तो केवळ 1% वेळेतच चालला.
जलद कायदे निर्मिती आणि संसदेच्या कमी कामकाजाच्या वेळेचे हे संयोजन भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी एक अद्वितीय परिस्थिती निर्माण करते. गुंतवणूकदार बँकिंग, कर आकारणी आणि उत्पादन यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांवर सरकारच्या भूमिकेचा अंदाज घेण्यासाठी सविस्तर संसदीय चर्चांवर अवलंबून असतात. मात्र, संसदेत मर्यादित चर्चा होत असल्याने, नवीन नियमांचे तपशील समजून घेण्यासाठी बाजार आता सरकारी अधिसूचना, मंत्र्यांची विधाने आणि अधिकृत नियमांवर लक्ष ठेवून आहे.