भारतीय Small-cap म्युच्युअल फंडांनी आपला सरासरी एक्झिट टाइम **१७.६ दिवसांवरून ११.९ दिवसांवर** आणला आहे. वाढत्या ट्रेडिंग व्हॉल्यूममुळे गुंतवणूकदारांच्या रिडेम्प्शन विनंत्या हाताळणे आता फंडांसाठी अधिक सोपे झाले आहे.
तरलता (Liquidity) का सुधारली?
ही सुधारणा प्रामुख्याने वाढलेली बाजारातील भागीदारी आणि स्ट्रॅटेजिक पोर्टफोलिओ रीबॅलन्सिंगमुळे झाली आहे. एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६ दरम्यान, Nifty Smallcap 250 इंडेक्समधील शेअर्सचे एकूण ट्रेडिंग व्हॉल्यूम ₹३१.८ लाख कोटींपर्यंत पोहोचले होते. नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजवर (NSE) झालेल्या या २४% वाढीमुळे फंडांना आपले होल्डिंग्स सहज विकणे शक्य झाले आहे.
फंड मॅनेजर्सनी रिस्क कमी करण्यासाठी आता मोठ्या आणि अधिक 'लिक्विड' कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक वाढवली आहे. Nifty 100 मधील कंपन्यांचा वाटा आता स्मॉल-कॅप पोर्टफोलिओमध्ये २२% पर्यंत वाढला आहे, जो वर्षभरापूर्वी १८% होता. Tata Small Cap आणि Quant Small Cap सारख्या फंडांनी याबाबतीत मोठी प्रगती केली आहे.
व्हॅल्युएशन आणि धोके
लिक्विडिटी वाढली असली तरी, Nifty Smallcap 250 चा पीई रेशो (P/E Ratio) २९.९६ वरून ३४.४५ पर्यंत वाढला आहे. म्हणजेच कंपन्यांचे शेअर्स अजूनही महागड्या व्हॅल्युएशनवर ट्रेड करत आहेत.
तज्ज्ञांच्या मते, हे 'स्ट्रेस टेस्ट'चे निकाल सामान्य बाजार परिस्थितीवर आधारित आहेत. जर बाजारात मोठी घसरण झाली, तर ट्रेडिंग व्हॉल्यूम पूर्णपणे आटून जाऊ शकतात. अशा वेळी हे आकडे कागदावरच राहू शकतात, त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी केवळ लिक्विडिटी पाहून निर्णय न घेता, स्वतःची रिस्क समजून घेणे गरजेचे आहे.