SEBI Mutual Fund Reset 2.0: म्युचुअल फंडचे नवे नियम! तुमच्या पोर्टफोलिओवर होणार असा परिणाम

भारतातील इक्विटी म्युचुअल फंड क्षेत्रात एप्रिल १, २०२६ पासून मोठ्या बदलांना सुरुवात झाली आहे. सेबीने (SEBI) आणलेल्या 'Mutual Fund Reset 2.0' धोरणामुळे फंड हाऊसच्या कामकाजात पारदर्शकता वाढणार असून, गुंतवणुकीचे नियम अधिक कडक झाले आहेत.

पोर्टफोलिओ ओव्हरलॅपवर मर्यादा

सेबीने आता सेक्टरल आणि थेमॅटिक फंड्ससाठी ५०% पोर्टफोलिओ ओव्हरलॅपची मर्यादा निश्चित केली आहे. याचा अर्थ असा की, फंड हाऊस आता एकाच प्रकारचे शेअर्स अनेक स्कीममध्ये ठेवून गुंतवणूकदारांकडून वेगवेगळ्या फी आकारू शकणार नाहीत. यामुळे गुंतवणूकदारांना अधिक स्पष्ट आणि खऱ्या अर्थाने विविधता (Diversification) मिळेल.

गुंतवणुकीची नवी व्याप्ती

आता इक्विटी आणि हायब्रिड फंड्सना त्यांच्या एकूण कॉर्पसच्या ३५% पर्यंत गुंतवणूक पर्यायी मालमत्तेत (Alternative Assets) करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यामध्ये सोने, चांदी आणि InvITs चा समावेश आहे. हे बदल बाजारातील चढ-उतारांपासून फंड मॅनेजर्सना संरक्षण मिळवून देण्यासाठी केले गेले आहेत.

खर्च मोजण्याचे नवे सूत्र

म्युचुअल फंड जगतात आता 'Total Expense Ratio' (TER) ऐवजी 'Base Expense Ratio' (BER) ही पद्धत लागू झाली आहे. यामुळे व्यवस्थापन शुल्क (Management Fees) आणि वैधानिक शुल्क (Statutory Charges) यांचा फरक स्पष्ट होणार आहे. यामुळे फंडचा खर्च नेमका किती आहे, हे गुंतवणूकदारांना अधिक चांगल्या प्रकारे समजेल.

लाइफ सायकल फंड्सचे आगमन

जुने रिटायरमेंट किंवा चिल्ड्रेन्स फंड्स आता बंद करून त्याजागी 'Life Cycle Funds' सुरू करण्यात आले आहेत. हे फंड्स गुंतवणूकदाराच्या ध्येयानुसार (Goal) आपोआप इक्विटी आणि डेटचे प्रमाण बदलतात.

गुंतवणूकदारांसाठी आता वेळ आली आहे ती आपल्या पोर्टफोलिओच्या ऑडिटची. तुमचे जुने फंड्स नवीन नियमांनुसार बदलले आहेत का, हे तपासणे गरजेचे आहे. या बदलांमुळे बाजारातील घसरणीच्या काळात तुमचा पोर्टफोलिओ कसा परफॉर्म करतो, हे पाहणे येणाऱ्या काळात महत्त्वाचे ठरेल.