आता भारतीय म्युच्युअल फंड आपल्या इक्विटी स्किम्समध्ये गोल्ड आणि सिल्व्हर ETF चा समावेश करू शकणार आहेत. १ एप्रिल २०२६ पासून लागू झालेल्या या नियमामुळे फंड मॅनेजर्सना बाजारातील अस्थिरतेपासून बचाव (Hedge) करण्यासाठी अधिक पर्याय मिळणार आहेत.
भारतीय शेअर बाजाराचे नियामक असलेल्या Securities and Exchange Board of India (SEBI) ने म्युच्युअल फंड कंपन्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण बदल जाहीर केला आहे. १ एप्रिल २०२६ पासून, नॉन-डेब्ट (Non-debt) सक्रिय म्युच्युअल फंड स्किम्स आता गोल्ड आणि सिल्व्हर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्समध्ये (ETFs) गुंतवणूक करू शकतील. हा निर्णय बाजारातील अनिश्चिततेच्या काळात गुंतवणुकीचे संरक्षण करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
सक्ती नाही, तर एक लवचिकता
हा नियम फंड हाऊसेसवर कोणतीही सक्ती करत नाही, तर त्यांना एक नवी संधी उपलब्ध करून देतो. गुंतवणुकीचा निर्णय पूर्णपणे फंड मॅनेजरच्या धोरणावर अवलंबून असेल. सध्या अनेक फंड हाऊसेसनी आपल्या स्किम डॉक्युमेंट्समध्ये बदल करून याला मंजुरी दिली आहे. काही फंडांनी गोल्ड आणि सिल्व्हरसाठी १०% मर्यादेचे नियम ठेवले आहेत, तर काही फ्लेक्सीकॅप फंड्समध्ये ही मर्यादा ३५% पर्यंत असू शकते.
व्हॅल्युएशनमध्ये मोठा बदल
पूर्वी हे फंड किमतींच्या मूल्यमापनासाठी London Bullion Market Association (LBMA) सारख्या आंतरराष्ट्रीय बेंचमार्कचा वापर करायचे. मात्र, आता नव्या नियमांनुसार, फंडांना देशांतर्गत एक्सचेंज-पोल्ड स्पॉट प्राईस (Spot Price) वापरणे बंधनकारक आहे. यामुळे भारतीय बाजारातील किमतींशी ताळमेळ बसवणे सोपे होणार आहे, मात्र जागतिक ट्रेंड्सच्या तुलनेत किमतीत किरकोळ फरक दिसून येऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांनी कशाकडे लक्ष द्यावे?
सोन्या-चांदीचा समावेश करणे म्हणजे पोर्टफोलिओमध्ये विविधता (Diversification) आणणे असले, तरी यात काही धोकेही आहेत. सोन्या-चांदीच्या किमती जागतिक घडामोडी आणि करन्सी फ्लक्चुएशनवर अवलंबून असतात. विशेषतः सिल्व्हरमध्ये सोन्याच्या तुलनेत अधिक अस्थिरता असते, कारण त्याचा औद्योगिक मागणीवर मोठा प्रभाव पडतो. औद्योगिक मागणी कमी झाल्यास सिल्व्हरच्या किमतीत मोठी घसरण होऊ शकते.
गुंतवणूकदारांनी आपल्या फंड हाऊसचे लेटेस्ट 'फॅक्ट शीट' किंवा 'स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्युमेंट' तपासून पहावे, जेणेकरून तुमच्या फंडात कमोडिटी एक्सपोजरची नेमकी किती मर्यादा आहे, याची स्पष्टता येईल.