SEBI ने आता म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीसाठी 'PRIM' (Portfolio Managers Route for Investing in Mutual Fund units) ही नवी सुविधा सुरू केली आहे. ज्या गुंतवणूकदारांकडे किमान **₹25 लाख** आहेत, ते आता व्यावसायिक पोर्टफोलिओ मॅनेजरची मदत घेऊ शकतील.
भारतीय सुरक्षा आणि विनिमय मंडळाने (SEBI) म्युच्युअल फंड युनिट्समध्ये गुंतवणुकीसाठी 'PRIM' नावाचा नवा मार्ग खुला केला आहे. 24 सप्टेंबर 2026 रोजी या नियमांना मंजुरी देण्यात आली. ही सुविधा अशा गुंतवणूकदारांसाठी आहे ज्यांना वैयक्तिकरित्या (DIY) गुंतवणूक करणे कठीण वाटते, पण ज्यांचे भांडवल मोठ्या 'पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस' (PMS) साठी पुरेसे नाही.
नवीन नियमावली काय सांगते?
या नवीन नियमांनुसार, ₹25 लाख किंवा त्याहून अधिक गुंतवणूक करू इच्छिणारे गुंतवणूकदार आता पोर्टफोलिओ मॅनेजरची नियुक्ती करू शकतात. हे मॅनेजर्स प्रामुख्याने डायरेक्ट प्लॅन म्युच्युअल फंड, ईटीएफ (ETFs), इंडेक्स फंड आणि स्पेशल इन्व्हेस्टमेंट फंड (SIFs) द्वारे पोर्टफोलिओ तयार करतील.
खर्चाचे गणित आणि 'कॉस्ट स्टॅकिंग'
SEBI ने व्यवस्थापन शुल्कावर (Management Fee) 1% ची कमाल मर्यादा निश्चित केली आहे. मात्र, गुंतवणूकदारांनी केवळ या एकाच शुल्काकडे पाहून चालणार नाही. या पोर्टफोलिओ मॅनेजरमार्फत ज्या म्युच्युअल फंड स्कीम्समध्ये गुंतवणूक केली जाईल, त्या फंड्सचा स्वतःचा 'एक्सपेन्स रेशो' (Expense Ratio) देखील असेल. याला 'कॉस्ट स्टॅकिंग' म्हणतात. त्यामुळे, सल्लागार फी आणि फंडचा खर्च मिळून ही गुंतवणूक स्वस्त इंडेक्स फंडांच्या तुलनेत महाग पडू शकते, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
रिस्क आणि खबरदारी
गुंतवणूकदारांसमोर सर्वात मोठा प्रश्न 'कॉन्ट्रेशन रिस्क'चा असेल. अनेक स्पेशल इन्व्हेस्टमेंट फंड्समध्ये किमान ₹10 लाख गुंतवणे अनिवार्य असते. अशा वेळी जर तुम्ही ₹25 लाखांच्या किमान मर्यादेत प्रवेश केला, तर विविध फंड हाऊसमध्ये डायव्हर्सिफिकेशन करणे कठीण होऊ शकते. यावर उपाय म्हणून SEBI ने कोणत्याही एका संबंधित किंवा ग्रुप कंपनीच्या स्कीममध्ये 25% पेक्षा जास्त गुंतवणूक करण्यास बंदी घातली आहे.
सध्या या सुविधेबाबतची सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे आणि टॅक्ससंबंधी माहिती येणे बाकी आहे. त्यामुळे, यात गुंतवणूक करण्यापूर्वी व्यावसायिक सल्ला आणि एकूण खर्चाचा विचार करणे फायदेशीर ठरेल.