म्युच्युअल फंड क्षेत्रातील गोंधळ आता निवळला आहे. SEBI ने जुन्या २९ रिटायरमेंट योजनांना सुरू ठेवण्याची परवानगी दिल्याने गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळाला आहे. हे फंड आता नवीन नियमावलीनुसार काम करतील, मात्र यामध्ये टॅक्स सवलतीचा अभाव आणि लाँग-टर्म लॉक-इन पिरियडची अट कायम आहे.
भारतीय म्युच्युअल फंड उद्योगासाठी गेल्या काही दिवसांपासून अनिश्चिततेचे वातावरण होते. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये, Securities and Exchange Board of India (SEBI) ने जुन्या रिटायरमेंट आणि चिल्ड्रन्स फंड योजना बंद करून त्याऐवजी 'लाईफ सायकल फंड' (Life Cycle Fund) आणण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. या निर्णयामुळे जुन्या गुंतवणूकदारांच्या पोर्टफोलिओचे काय होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला होता.\n\nमात्र, मार्च २०२६ मधील नव्या बदलांमुळे आता Asset Management Companies (AMCs) ला त्यांच्या २९ विद्यमान रिटायरमेंट योजना सुरू ठेवण्याची मुभा मिळाली आहे. या २९ योजनांमध्ये एकूण ₹३३,४०० कोटींहून अधिक मालमत्ता (AUM) गुंतलेली आहे. जरी या योजना सुरू राहणार असल्या, तरी नवीन 'लाईफ सायकल फंड' लाँच करण्यावर काही मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत.\n\n### गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
\nया योजनांचे स्वरूप 'ओपन-एंडेड' असते, ज्याचा उद्देश दीर्घकालीन भांडवल निर्मिती करणे आहे. यामध्ये सहसा ५ वर्षांचा किंवा गुंतवणूकदाराचे वय ६० वर्षे होईपर्यंत 'लॉक-इन' पिरियड असतो. उदाहरणार्थ, ICICI Prudential Retirement Fund-Hybrid Aggressive Plan कडे सुमारे ₹१,३२०.५ कोटी असून, यात ७५% ते ८५% इक्विटी एक्सपोजर असते.\n\n### महत्त्वाचे धोके आणि मर्यादा:\n\n१. टॅक्स सवलत नाही: PPF च्या उलट, या म्युच्युअल फंड योजनांना सेक्शन 80C अंतर्गत टॅक्समध्ये कोणतीही सवलत मिळत नाही.\n\n२. तरलता (Liquidity) समस्या: लॉक-इन पिरियडमुळे आणीबाणीच्या वेळी पैसे काढणे कठीण जाते.\n\n३. बाजार जोखीम: इक्विटी आणि डेट मिश्रणामुळे या योजना बाजारातील चढ-उतारांना आणि व्याजदराच्या जोखमीला बळी पडू शकतात.\n\nगुंतवणूकदारांनी या फंडांची निवड करताना एक्स्पेंस रेशो आणि फंड मॅनेजरचे ट्रॅक रेकॉर्ड तपासणे गरजेचे आहे.