भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी जागतिक बाजाराचे दरवाजे उघडण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. २००८ मध्ये ठरवण्यात आलेली **$७ अब्ज** ची ओव्हरसीज म्यच्युअल फंड गुंतवणूक मर्यादा सध्या पूर्णपणे संपली आहे, ज्यामुळे रिटेल गुंतवणूकदारांना ग्लोबल मार्केटमध्ये गुंतवणूक करणे कठीण झाले आहे.
भारतीय म्यच्युअल फंड क्षेत्राची व्याप्ती आता ₹८० ट्रिलियन च्या पार गेली आहे, तरीही परदेशी गुंतवणुकीसाठी असलेली $७ अब्ज ची मर्यादा २००८ सालापासून तशीच आहे. यामुळे अनेक म्यच्युअल फंड हाऊसेसना नवीन गुंतवणूक स्वीकारणे बंद करावे लागले आहे, ज्याचा थेट फटका सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना बसत आहे.
श्रीमंत विरुद्ध सामान्य गुंतवणूकदार
सध्याच्या नियमांमुळे एक मोठी दरी निर्माण झाली आहे. श्रीमंत गुंतवणूकदार (HNI) लिबरलाईज्ड रेमिटन्स स्कीम (LRS) किंवा गिफ्ट सिटी (GIFT City) मार्गे परदेशी गुंतवणूक करत आहेत. मात्र, या पर्यायांसाठी मोठी गुंतवणूक रक्कम, क्लिष्ट कागदपत्रे आणि सल्लागार फी द्यावी लागते, जी सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना परवडणारी नाही.
नवीन प्रस्ताव: वैयक्तिक मर्यादा (Individual-based Limit)
आता मार्केट तज्ज्ञ मागणी करत आहेत की, सामूहिक मर्यादेऐवजी वैयक्तिक गुंतवणूक मर्यादा निश्चित करण्यात यावी. जर प्रति व्यक्ती $१०,००० ची मर्यादा दिली, तर पॅन (PAN) आणि आधार (Aadhaar) डेटाबेसचा वापर करून त्यावर सहज देखरेख ठेवता येईल. यामुळे कॅपिटल आउटफ्लो नियंत्रित राहील आणि छोट्या गुंतवणूकदारांनाही पोर्टफोलिओ डायव्हर्सिफाय करण्याची समान संधी मिळेल.
रिझर्व्ह बँकेसमोर सध्या रुपयाचे मूल्य आणि फॉरेक्स रिझर्व्ह व्यवस्थापित करण्याचे मोठे आव्हान आहे, तरीही बदलत्या आर्थिक परिस्थितीत ही गुंतवणूक मर्यादा वाढवणे काळाची गरज बनली आहे.