भारतीय रिटेल गुंतवणूकदार आता कमिशन वाचवण्यासाठी थेट म्यच्युअल फंड्समध्ये (Direct Mutual Funds) गुंतवणूक करण्याला पसंती देत आहेत. यामुळे या फंडांचा AUM **₹7 लाख कोटींच्या** जवळ पोहोचला आहे, तर डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सच्या सुलभतेमुळे गुंतवणूकदारांचा प्रवास अधिक सोपा झाला आहे.
भारतीय म्यच्युअल फंड उद्योगात मोठा बदल पाहायला मिळत आहे. मार्च 2026 पर्यंत डायरेक्ट प्लॅन्सचा AUM वाढून ₹7 लाख कोटींच्या जवळ पोहोचला आहे, जो पाच वर्षांपूर्वी फक्त ₹1.6 लाख कोटी होता. गुंतवणूकदार आता अधिक जागरूक झाले असून एजंटचे कमिशन वाचवण्यावर भर देत आहेत.
खर्चात कपात आणि नेट रिटर्न्स
डायरेक्ट प्लॅन्सचा मुख्य फायदा म्हणजे त्यांचा कमी 'एक्सपेन्स रेशो' (Expense Ratio). यामध्ये कोणताही मध्यस्थ नसल्यामुळे लाँग टर्ममध्ये गुंतवणूकदारांचे नेट रिटर्न्स अधिक राहतात. असोसिएशन ऑफ म्यच्युअल फंड्स इन इंडियाच्या (AMFI) डेटानुसार, रिटेल गुंतवणुकीतील डायरेक्ट प्लॅन्सचा वाटा वाढून 36.7% झाला आहे, जो पाच वर्षांपूर्वी 21.4% होता.
डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वाटा
केवळ 2026 या आर्थिक वर्षातच डायरेक्ट प्लॅन्समध्ये 2.52 कोटी नवीन खाती उघडली गेली आहेत. याउलट, रेग्युलर डिस्ट्रीब्यूशन चॅनेलमध्ये ही संख्या 1.42 कोटी इतकी मर्यादित होती. मोबाईल ॲप्स आणि वेबसाइट्समुळे आता कोणाच्याही मदतीशिवाय गुंतवणूक करणे सोपे झाले आहे.
संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा वेगळा दृष्टिकोन
रिटेल गुंतवणूकदार खर्च वाचवण्यावर भर देत असले, तरी कॉर्पोरेट आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदार अजूनही 'रेग्युलर प्लॅन्स'लाच प्राधान्य देत आहेत. कॉर्पोरेट क्षेत्राला सेवा, कागदपत्रांचे काम आणि सल्लागार मदतीची गरज असल्याने त्यांच्यासाठी रेग्युलर प्लॅन्स अधिक सोयीचे ठरत आहेत. मार्च 2026 पर्यंत सुमारे 29% कॉर्पोरेट गुंतवणूक रेग्युलर प्लॅन्समध्ये असल्याचे समोर आले आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
बाजारातील चढ-उतारांच्या काळात स्वतः निर्णय घेताना गुंतवणूकदारांनी सावध राहणे गरजेचे आहे. SEBI कडून वेळोवेळी बदलल्या जाणाऱ्या नियमांची माहिती ठेवणे आता अनिवार्य आहे, कारण कोणताही सल्लागार किंवा डिस्ट्रीब्युटर नसताना बाजारातील अस्थिरतेच्या वेळी संयमित राहणे ही गुंतवणूकदाराची स्वतःची जबाबदारी आहे.