Whalesbook
बँक बचत खात्यांमध्ये मिळणारे केवळ 2.5% ते 4% व्याजदर (Interest Rate) पाहून कंटाळलेले रिटेल गुंतवणूकदार आता चांगल्या परताव्याच्या शोधात आहेत. लिक्विड आणि ओव्हरनाईट म्युच्युअल फंडांमध्ये (Mutual Funds) सध्या वार्षिक 6.5% ते 7.4% पर्यंतचा आकर्षक परतावा मिळत आहे. बँकांचे व्याजदर कमी होणे (Declining Interest Rates) आणि पैशांची चांगली निर्मिती (Wealth Creation) करण्याची वाढती इच्छा यामुळे हा ट्रेंड वाढला आहे. झिरोधा म्युच्युअल फंडाचे सीईओ विशाल जैन यांच्या मते, 'इन्स्टंट रिडेम्प्शन' (Instant Redemption) सुविधेमुळे हे फंड रोजच्या खर्चासाठीही सोयीचे ठरत आहेत, जणूकाही ओव्हरनाईट फंडांसारखेच. जानेवारी 2026 मध्येच डेट म्युच्युअल फंडांमध्ये ₹74,827 कोटींचा मोठा इनफ्लो (Inflow) आला, ज्यात ओव्हरनाईट फंडांना विशेष पसंती मिळाली. बाजारातील अस्थिरतेमुळे (Market Volatility) निश्चित उत्पन्न (Fixed Income) आणि तरलतेची (Liquidity) गरज पूर्ण करणाऱ्या उत्पादनांची मागणी वाढल्याचे यातून दिसते.
या बदलामागे 'इन्स्टंट ऍक्सेस फॅसिलिटी' (Instant Access Facility - IAF) किंवा 'इन्स्टा रिडेम्प्शन' (Insta Redemption) ही सुविधा आहे, जी SEBI ने रिटेल गुंतवणूकदारांना अधिक चांगली सुविधा देण्यासाठी आणली आहे. यामुळे गुंतवणूकदार काही मिनिटांत, साधारणपणे IMPS द्वारे, पैसे थेट त्यांच्या बँक खात्यात मिळवू शकतात. SEBI ने यासाठी काही महत्त्वाचे नियमही घालून दिले आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, प्रत्येक दिवशी प्रति स्किम (per scheme) ₹50,000 किंवा गुंतवणुकीच्या 90% यापैकी जी रक्कम कमी असेल, एवढीच रक्कम इन्स्टंटली काढता येते. ही मर्यादा बचत खात्यांसारखी नाही, जिथे तुम्ही कधीही पूर्ण पैसे काढू शकता. ही सुविधा तात्काळ खर्चाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी फायदेशीर असली, तरी मोठ्या रकमेसाठी किंवा इमर्जन्सी फंडसाठी (Emergency Fund) बचत खात्यांची जागा पूर्णपणे घेऊ शकत नाही.
लिक्विड फंडांचे (Liquid Funds) आकर्षण हे त्यांच्या आकर्षक व्याजदरात आणि जवळपास त्वरित पैसे मिळण्याच्या सोयीमध्ये आहे. मात्र, बँक ठेवींप्रमाणे (Bank Deposits) हे फंड पूर्णपणे 'रिस्क-फ्री' (Risk-Free) नाहीत. डेट इन्स्ट्रुमेंट्समध्ये गुंतवणूक असल्याने बाजारातील चढ-उतारांचा (Market Fluctuations) परिणाम थोडाफार होऊ शकतो, जरी त्यांची अस्थिरता (Volatility) खूप कमी असते. अनेक वर्षांपासून, भारतीय गुंतवणूकदार फिक्स्ड डिपॉझिट (Fixed Deposits) आणि इतर पारंपरिक साधनांऐवजी म्युच्युअल फंडांसारख्या (Mutual Funds) आर्थिक साधनांमध्ये अधिक रस घेत आहेत. वाढती आर्थिक साक्षरता (Financial Literacy) आणि डिजिटल माध्यमांची (Digital Accessibility) उपलब्धता यामुळे हा बदल घडत आहे. SEBI ने स्पष्ट केले आहे की, ही इन्स्टंट रिडेम्प्शन सुविधा मुख्यत्वे लिक्विड फंडांसाठीच आहे.
इन्स्टंट रिडेम्प्शनची सुविधा सोयीची असली तरी, त्यासोबत काही मोठे धोके आणि मर्यादा आहेत. दररोज ₹50,000 ची मर्यादा मोठ्या रकमेसाठी किंवा इमर्जन्सी फंडसाठी (Emergency Fund) पुरेशी नाही. या मर्यादेपलीकडील रकमेसाठी नियमित रिडेम्प्शन प्रक्रियेवर अवलंबून राहावे लागते. फंड हाऊसच्या ऍप्सवर (Apps) किंवा वेबसाइट्सवर (Websites) अवलंबून राहिल्याने तांत्रिक अडचणी (Technical Glitches) किंवा ऑपरेशनल समस्या (Operational Dependencies) येऊ शकतात. लिक्विड फंड कमी जोखमीचे मानले जात असले तरी, ते इंटरेस्ट रेट रिस्क (Interest Rate Sensitivity) किंवा बाजारातील अत्यंत टोकाच्या परिस्थितीत लिक्विडिटी संकटांना (Liquidity Crunches) बळी पडू शकतात. विमा असलेल्या बँक ठेवींमध्ये हा धोका नसतो. SEBI नियमांनुसार, AMC (Asset Management Companies) ना गैरवापर टाळण्यासाठी व्यवहारांवर लक्ष ठेवावे लागते, जे बाजारात फेरफार होण्याची शक्यता दर्शवते. तसेच, IMPS द्वारे पैसे मिळण्याची सुविधा ही सहसा केवळ निवासी वैयक्तिक गुंतवणूकदारांसाठी (Resident Individual Investors) आणि नॉन-डिमॅट (Non-Demat) होल्डिंग्जसाठी उपलब्ध असते, ज्यामुळे काही गुंतवणूकदार वर्गांना ही सुविधा मिळत नाही.
रिटेल गुंतवणूकदारांचा लिक्विड फंड्सकडे वाढता कल हे भारतीय गुंतवणूक बाजाराच्या (Investment Landscape) परिपक्वतेचे लक्षण आहे. डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स (Digital Platforms) आणि वाढत्या आर्थिक साक्षरतेमुळे यांसारख्या लवचिक आणि चांगला परतावा देणाऱ्या साधनांची मागणी कायम राहण्याची शक्यता आहे. मात्र, या उत्पादनांची दीर्घकालीन उपयुक्तता (Long-term Viability) आणि व्यापक स्वीकृती (Broader Adoption) ही चांगला परतावा, तरलता (Liquidity) आणि जोखीम व्यवस्थापन (Risk Management) यांचा समतोल राखण्यावर अवलंबून असेल, तसेच विकसित होणारे नियामक नियम (Regulatory Guidelines) आणि गुंतवणूकदारांना या उत्पादनांच्या मर्यादांबद्दल मिळणारे शिक्षण यावरही ते ठरेल.