Mutual Fund उद्योगाने फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्ट्सच्या व्हॅल्युएशनसाठी नवीन पद्धतीची मागणी केली आहे. SEBI ने ऑगस्ट २०२६ मध्ये सुरू केलेल्या 'क्लोजिंग ऑक्शन' सत्रामुळे निर्माण झालेली तांत्रिक दरी भरून काढण्याचा आणि गुंतवणूकदारांच्या पैशांचे मूल्य सुरक्षित ठेवण्याचा यामागचा उद्देश आहे.
ऑगस्ट ३, २०२६ रोजी बाजार नियामक SEBI ने काही शेअर्ससाठी 'क्लोजिंग ऑक्शन' सत्र सुरू केल्यानंतर, आर्बिट्रेज फंड व्यवस्थापित करणाऱ्या म्युच्युअल फंडांसमोर एक तांत्रिक आव्हान निर्माण झाले आहे. हे फंड सहसा कॅश मार्केट आणि फ्युचर्स मार्केटमधील किमतींच्या फरकाचा वापर करून परतावा मिळवतात. मात्र, या नवीन नियमांमुळे नेट ॲसेट व्हॅल्यू (NAV) मध्ये विनाकारण हालचाली दिसून येत आहेत.\n\n### तांत्रिक अडचण काय आहे?\n\nया समस्येचे मूळ कारण दोन्ही बाजारांच्या वेळेतील तफावत हे आहे. कॅश मार्केटचा लिलाव ३:१५ ते ३:३५ या वेळेत संपतो, तर ज्या फ्युचर्स मार्केटचा आधार घेऊन हे फंड हेजिंग करतात, ते ३:४० वाजेपर्यंत सुरू असते. या पाच मिनिटांच्या अंतरामुळे एकाच शेअरच्या किमतीत फरक पडतो आणि त्याचा परिणाम फंडांच्या दैनंदिन NAV वर होतो. प्रत्यक्ष व्यवहारांत कोणताही बदल नसतानाही केवळ तांत्रिक कारणामुळे NAV मध्ये कृत्रिम वाढ किंवा घट दिसून येते.\n\n### 'थियोरेटिकल प्राइसिंग'चा प्रस्ताव\n\nही समस्या सोडवण्यासाठी फंड हाऊसेस आता 'थियोरेटिकल प्राइसिंग' (Theoretical Pricing) मॉडेलची मागणी करत आहेत. यानुसार, फ्युचर्सच्या कच्च्या किमतीऐवजी, कॅश मार्केटच्या अंतिम किमतीचा आणि 'फेअर-व्हॅल्यू स्प्रेड'चा वापर केला जावा, जेणेकरून दोन्ही बाजारांचे गणित सुसंगत राहील. सध्या या आर्बिट्रेज स्कीम्समध्ये ₹३ लाख कोटींहून अधिक गुंतवणूक आहे, त्यामुळे लहान गुंतवणूकदारांमध्ये घबराट पसरू नये यासाठी ही स्थिरता आवश्यक आहे.\n\nम्युच्युअल फंड व्यवस्थापक सध्या क्लोजिंग ऑक्शनमध्ये सहभागी होण्याबाबत सावध भूमिका घेत आहेत, ज्यामुळे बाजारातील लिक्विडिटीवरही परिणाम होऊ शकतो. आता सर्व लक्ष SEBI च्या निर्णयाकडे लागले आहे की, ते या नवीन व्हॅल्युएशन पद्धतीला मंजुरी देतात की नाही.