भारतीय म्युचुअल फंड कंपन्या यंदा **७९%** IPO मध्ये सहभागी होत आहेत, पण त्यांनी प्रति डील सरासरी गुंतवणूक **४१२ कोटी रुपयांवर** आणली आहे, जी २०२५ मध्ये **७४९ कोटी रुपये** होती.
भारतीय म्युचुअल फंड हाऊसेस २०२६ मध्ये प्राथमिक बाजाराकडे (Primary Market) पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलत आहेत. नवीन लिस्टिंगमध्ये फंड्सची उपस्थिती ७९% इतकी कायम असली, तरी प्रत्येक डीलमध्ये करण्यात येणारी आर्थिक गुंतवणूक अधिक सावध झाली आहे. आकडेवारीनुसार, प्रति IPO सरासरी गुंतवणूक ४१२ कोटी रुपयांवर आली आहे, जी गेल्या वर्षी ७४९ कोटी रुपये होती. याचा अर्थ असा की, फंड मॅनेजर्स बाजारात उपस्थिती लावत आहेत, पण प्रत्येक कंपनीवर लावला जाणारा पैसा कमी केला आहे.
पैसा भरपूर, तरीही सावधगिरी
गुंतवणुकीतील ही घट निधीच्या कमतरतेमुळे नाही. म्युचुअल फंड उद्योगाकडे पैशांची चणचण नाही, उलट २०२६ मध्ये दरमहा SIP इनफ्लो ३१,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त राहिला आहे. प्रत्यक्षात ही रणनीती IPO मार्केटच्या बदलत्या स्वरूपावर दिलेली प्रतिक्रिया आहे. प्रति ऑफरचा सरासरी आकारही १,१६० कोटी रुपयांपर्यंत कमी झाला आहे. फंड मॅनेजर्स आता एकाच कंपनीत मोठी रिस्क घेण्याऐवजी डाइव्हर्सिफिकेशन आणि रिस्क मॅनेजमेंटला प्राधान्य देत आहेत.
वाढती स्पर्धा आणि मार्केटचे वास्तव
प्राथमिक बाजार आता गर्दीने भरला आहे. म्युचुअल फंड्सव्यतिरिक्त अल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंड्स (AIFs), विमा कंपन्या आणि फॅमिली ऑफिसही मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहेत. जुलै २०२६ पर्यंत म्युचुअल फंड उद्योगाची एकूण मालमत्ता (AUM) ८५.७६ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. अशा परिस्थितीत, लोकप्रिय इश्यूमध्ये ओव्हरसबस्क्रिप्शनचे प्रमाण प्रचंड वाढते, ज्यामुळे कंपनीच्या व्हॅल्युएशनमधील त्रुटी अनेकदा झाकल्या जातात.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
अलीकडील ट्रेंड पाहता, लिस्टिंग गेन्स आणि दीर्घकालीन व्यवसायाचे मूल्य यात फरक करणे महत्त्वाचे आहे. सध्या लिस्टिंगच्या दिवशी सरासरी १२.९% नफा मिळत असला, तरी ३० दिवसांनंतर परतावा ७.९% वर येतो, तर ९० दिवसांच्या कालावधीत तो २४.८% पर्यंत वाढतो. हे दर्शवते की आता बाजार 'क्विक प्रॉफिट' ऐवजी संयमाला अधिक महत्त्व देत आहे.