डेट म्युचुअल फंड्सना अधिक आकर्षक बनवण्यासाठी आता फंड हाऊस प्रमुखांनी सरकारकडे करसवलतीची मागणी केली आहे. सध्याच्या टॅक्स रचनेमुळे डेट फंड्स बँक ठेवींशी स्पर्धा करण्यात मागे पडत असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
१६ सप्टेंबर २०२६ रोजी पार पडलेल्या 'मनीकंट्रोल म्युचुअल फंड समिट'मध्ये देशातील बड्या फंड हाऊसच्या प्रमुखांनी डेट मार्केटच्या विस्तारावर चर्चा केली. HDFC Asset Management Company, Kotak Mahindra Asset Management Company आणि Edelweiss Mutual Fund च्या प्रमुखांनी सद्यस्थितीतील कररचनेवर चिंता व्यक्त केली आहे.
टॅक्स पॅरिटीची मागणी का?
२०१६ मध्ये डेट आणि लिक्विड फंडांची मालमत्ता बँक ठेवींच्या तुलनेत १०% होती, ती आता घसरून ६% च्या खाली आली आहे. यावर भाष्य करताना HDFC AMC चे नवनीत मुनोट यांनी सांगितले की, सध्या डेट फंडांवरील गेन्सवर गुंतवणूकदारांच्या वैयक्तिक इन्कम टॅक्स स्लॅबनुसार टॅक्स आकारला जातो. याउलट, लिस्टेड डिबेंचर्सवर ठराविक कालावधीनंतर केवळ १२.५% कॅपिटल गेन्स टॅक्स लागतो. ही दरी भरून काढल्यास सामान्य गुंतवणूकदारांचा ओढा पुन्हा डेट फंडांकडे वाढू शकतो, असे कोटकचे नीलेश शहा यांनी नमूद केले.
बाजारपेठेतील आव्हाने
केवळ टॅक्सच नाही, तर बाजारातील खोली (Market Depth) वाढवण्याचीही गरज आहे. नीलेश शहा यांच्या मते, इंटरेस्ट रेट डेरिव्हेटिव्ह्ज आणि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॅपमधील कमी व्यवहारामुळे जोखीम व्यवस्थापन करणे कठीण जात आहे. तसेच, एडलवाईज म्युचुअल फंडच्या राधिका गुप्ता यांनी कॉर्पोरेट बाँड मार्केटमध्ये अधिक विविधता आणण्यावर भर दिला. इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडिंगसाठी REITs आणि InvITs सारखी उत्पादने अधिक लवचिक करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.
सध्यातरी हे केवळ उद्योगाचे प्रस्ताव आहेत, सरकारने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी SEBI च्या नियमावलीकडे आणि आगामी सरकारी धोरणांकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.