भारतातील आघाडीच्या म्युचुअल फंड कंपन्यांच्या सीईओनी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या (Infrastructure Projects) दीर्घकालीन निधीसाठी स्ट्रक्चरल बदलांची मागणी केली आहे.
देशातील आघाडीच्या ॲसेट मॅनेजमेंट कंपन्यांच्या प्रमुखांनी नुकतेच एका महत्त्वाच्या आव्हानावर प्रकाश टाकला आहे. सध्याचे अल्पकालीन गुंतवणुकीचे पर्याय आणि दीर्घकालीन पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या निधीच्या गरजा यामध्ये मोठी तफावत आहे. 'Moneycontrol Mutual Fund Summit' मध्ये HDFC Mutual Fund, Edelweiss Mutual Fund आणि Kotak Mahindra Mutual Fund च्या नेत्यांनी या विषयावर सविस्तर चर्चा केली.
तरलता (Liquidity) आणि रिस्कचे गणित
सध्याचा म्युचुअल फंड उद्योग बहुतांश 'ओपन-एंडेड' मॉडेलवर चालतो, जिथे गुंतवणूकदार कधीही पैसे काढू शकतात. मात्र, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना 'पेशंट कॅपिटल'ची गरज असते, कारण हे प्रकल्प पूर्ण व्हायला १० वर्षांहून अधिक कालावधी लागतो. जर बाजारात तणाव निर्माण झाला आणि मोठ्या प्रमाणात रिडेम्प्शन (Redemption) आले, तर फंड मॅनेजर्सना पायाभूत मालमत्ता त्वरित विकणे कठीण जाते, ज्यामुळे सिस्टिमॅटिक रिस्क निर्माण होऊ शकते.
क्लोज्ड-एंडेड फंडांची गरज
या जोखमी टाळण्यासाठी उद्योगातील तज्ज्ञ आता 'क्लोज्ड-एंडेड' वित्तीय उत्पादनांवर भर देत आहेत. यामध्ये गुंतवणूकदारांचे भांडवल ४ ते ८ वर्षांसाठी लॉक केले जाते, ज्यामुळे गुंतवणुकीचा कालावधी आणि प्रकल्पाची परिपक्वता (Maturity) यांचा योग्य ताळमेळ बसवता येतो. 'Bharat Bond ETF' हा या प्रकारचे यशस्वी उदाहरण असल्याचे तज्ज्ञांनी नमूद केले.
संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी धोरणात्मक बदल
पेन्शन फंड आणि प्रॉव्हिडंट फंडांसारख्या संस्थांकडे प्रचंड भांडवल आहे जे दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी योग्य आहे. मात्र, सध्याच्या कठोर नियमांमुळे क्रेडिट रेटिंग कमी झाल्यास त्यांना तातडीने बाँड्स विकावे लागतात. जर या संस्थांना बॉण्ड पोर्टफोलिओ व्यवस्थापनात अधिक लवचिकता दिली, तर पायाभूत सुविधांना एक स्थिर निधीचा प्रवाह उपलब्ध होऊ शकतो.
REITs आणि InvITs ची भूमिका
प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर आणि त्यातून स्थिर रोख प्रवाह सुरू झाल्यावर, हे प्रकल्प REITs (Real Estate Investment Trusts) आणि InvITs (Infrastructure Investment Trusts) कडे वळवता येतील. यामुळे विकासकांना त्यांचे सुरुवातीचे भांडवल परत मिळवून नवीन प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करणे सोपे होईल.
आता सर्वांचे लक्ष SEBI आणि सरकार या मागण्यांवर काय भूमिका घेते, याकडे लागले आहे. कर धोरणे आणि नवीन दीर्घकालीन उत्पादनांच्या लाँचवर गुंतवणूकदारांनी बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.