विमा एजंट्सचा नवा डाव: आता थेट म्युच्युअल फंडात! 'हे' आहे मोठं कारण

का बदलत आहे विमा एजंट्सची दिशा?

भारतातील आर्थिक सेवा क्षेत्रात एक मोठी पुनर्रचना सुरू आहे. विमा एजंट्स आता आपल्या व्यवसायाची व्याप्ती वाढवत म्युच्युअल फंड वितरणात उतरत आहेत. यामागे मुख्य कारण म्हणजे बदललेले सरकारी कर धोरण (Tax Policy). पूर्वी विमा पॉलिसींमध्ये बचतीचा (Savings) भाग जास्त असल्याने त्यांना कर बचतीचा (Tax Saving) फायदा मिळत असे. मात्र, नवीन टॅक्स रिजीममध्ये (New Tax Regime) ₹12 लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त आहे. तसेच, काही लोकप्रिय बचत योजनांवरील 80C अंतर्गत मिळणारी सूट नवीन रिजीममध्ये मिळत नाही. यामुळे अनेक विमा पॉलिसींची कर बचतीची आकर्षकता कमी झाली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, एप्रिल 2026 पासून ₹2.5 लाखांपेक्षा जास्त वार्षिक प्रीमियम असलेल्या युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन (ULIP) वर कॅपिटल गेन टॅक्स (Capital Gain Tax) लागू होणार आहे. या सगळ्या बदलांमुळे विमा एजंट्ससाठी पर्यायी उत्पन्नाचे स्रोत शोधणे आवश्यक झाले आहे.

सेबी (SEBI) च्या नियमांमुळेही हे बदल घडत आहेत. इन्व्हेस्टमेंट ॲडव्हायझर (Investment Adviser) नियमावलीत (IA Regulations) झालेल्या बदलांमुळे एजंट्सना अधिक पारदर्शक आणि व्यावसायिक सल्ला देण्यावर भर द्यावा लागत आहे. त्यामुळे, केवळ उत्पादने विकण्याऐवजी व्यापक आर्थिक नियोजन (Financial Planning) देण्याकडे त्यांचा कल वाढला आहे.

संपत्ती निर्मितीची गरज आणि एजंट्सना संधी

आजकाल गुंतवणूकदार संरक्षणात्मक उत्पादनांऐवजी (Protection-centric products) संपत्ती वाढवण्यावर (Wealth Creation) जास्त लक्ष केंद्रित करत आहेत. म्युच्युअल फंड उद्योगाची वाढती आकडेवारी हेच दर्शवते. गेल्या महिन्यात (January 2026) सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन (SIP) द्वारे नवीन नोंदणीचा (New SIP Registrations) रेकॉर्ड 74.11 लाख झाला, तर ₹31,002 कोटी इतकी रक्कम जमा झाली. बाजारात कितीही चढ-उतार असले तरी, गुंतवणूकदार एसआयपीद्वारे नियमित गुंतवणूक करत आहेत. हे दर्शवते की लोकांना दीर्घकालीन गुंतवणुकीच्या साधनांमध्ये (Long-term investment vehicles) रस आहे.

गेल्या वर्षी म्युच्युअल फंड उद्योगात 51,002 नवीन वितरक (Distributors) जोडले गेले, ज्यामुळे एकूण वितरकांची संख्या 3.31 लाख झाली आहे. यापैकी 45 टक्के वितरक टियर-30 (B30) शहरांमधील आहेत, ज्यामुळे लहान शहरांमध्येही चांगला वाव दिसून येतो.

Wealthy.in सारखे प्लॅटफॉर्म एजंट्सना मदत करत आहेत. हे प्लॅटफॉर्म दर महिन्याला सुमारे 350 नवीन वितरक जोडत आहेत, ज्यापैकी 40 टक्के विमा क्षेत्रातील आहेत. हे प्लॅटफॉर्म एजंट्सना तंत्रज्ञान (Technology), नियमावलीचे मार्गदर्शन आणि AI-आधारित साधने पुरवतात, जेणेकरून ते ग्राहकांना अधिक चांगले आर्थिक नियोजन देऊ शकतील.

कमिशन आणि तंत्रज्ञान: स्पर्धेचे मैदान

म्युच्युअल फंड वितरणातून मिळणारे उत्पन्न (Commissions) हे विमा विक्रीच्या तुलनेत वेगळे आहे. एमएफ उत्पादनांमधून मिळणारे कमिशन प्रति व्यवहार कमी असले तरी, ते व्यवस्थापनाखालील मालमत्तेच्या (AUM - Assets Under Management) आधारावर नियमितपणे (Trail Commissions) मिळत राहते. साधारणपणे, एमएफ वितरकांना AUM च्या 0.50% ते 1.00% पर्यंत कमिशन मिळते. हे विमा उत्पादनांमधील सुरुवातीच्या (Upfront) मोठ्या कमिशनपेक्षा वेगळे असले तरी, दीर्घकाळात अधिक स्थिर उत्पन्न देते. विशेष म्हणजे, नॉन-बँक म्युच्युअल फंड वितरक (NB-MFDs) मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. FY25 मध्ये टॉप वितरकांमध्ये त्यांनी 70% AUM मिळवले आहे.

आव्हाने आणि पुढील वाटचाल

या बदलांमध्ये आव्हाने देखील आहेत. एजंट्सना वाढत्या नियामक तपासणीला (Regulatory Scrutiny) सामोरे जावे लागते. सेबीच्या नियमांनुसार अधिक पारदर्शकता (Transparency) आणि नियमांचे पालन (Compliance) करणे आवश्यक आहे. बाजारातील चढ-उतारांचा थेट परिणाम एयूएम (AUM) वाढीवर आणि वितरकांच्या उत्पन्नावर होतो. तसेच, साध्या आर्थिक सल्ल्याचे (Basic financial advice) 'कमोडिटायझेशन' होत असल्याने, एजंट्सना विशेष सेवा देऊन स्वतःला वेगळे सिद्ध करावे लागेल.

भविष्य काय सांगते?

भारतीय मालमत्ता व्यवस्थापन बाजार (Asset Management Market) वेगाने वाढत आहे. 2031 पर्यंत हा बाजार USD 5.82 ट्रिलियन पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, ज्याचा वार्षिक वाढीचा दर (CAGR) 16.59% असेल. वाढती आर्थिक साक्षरता, मोठ्या प्रमाणात लोकांपर्यंत पोहोचणे आणि तंत्रज्ञानाचा वापर यामुळे हा विकास साधला जाईल. विमा एजंट्सचे रूपांतरण व्यापक आर्थिक सल्लागारामध्ये (Comprehensive Financial Advisors) होण्याचा हा ट्रेंड तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पुढे जाईल.