SEBI ने ३ ऑगस्ट २०२६ पासून 'Closing Auction Session' सुरू केले आहे. F&O शेअर्ससाठी बदललेल्या या नियमामुळे मार्केटमधील प्राईस डिस्कव्हरी सुधारणार असली, तरी सुरुवातीच्या काळात ETF गुंतवणूकदारांना काही आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो.
भारतीय शेअर बाजारात ३ ऑगस्ट २०२६ पासून एक महत्त्वपूर्ण बदल झाला आहे. SEBI ने आता F&O सेगमेंटमधील शेअर्ससाठी जुन्या 'व्हॉल्यूम-वेटेड ॲव्हरेज प्राईस' (VWAP) पद्धतीला फाटा देत २० मिनिटांचे 'क्लोजिंग ऑक्शन सेशन' (दुपारी ३:१५ ते ३:३५) लागू केले आहे. या बदलाचा मुख्य उद्देश केवळ सरासरी किमतीवर अवलंबून न राहता, बाजारातील खऱ्या मागणीनुसार क्लोजिंग प्राईस निश्चित करणे हा आहे.
पॅसिव्ह गुंतवणुकीवर होणार परिणाम
जे गुंतवणूकदार ETF आणि इंडेक्स फंड्समध्ये पैसे गुंतवतात, त्यांच्यासाठी क्लोजिंग प्राईस अत्यंत महत्त्वाची असते. नवीन पद्धतीमुळे 'ट्रॅकिंग एरर' (Tracking Error) कमी होण्यास मदत होईल, कारण आता मोठ्या ऑर्डर्स अधिक अचूकपणे एक्झिक्युट करता येतील. DSP म्युच्युअल फंडचे अनिल घेलानी यांच्या अंदाजानुसार, पुढील ५ वर्षांत पॅसिव्ह फंड्सचा वाटा सध्याच्या १७-१८% वरून ३०% पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणूकदारांसमोर असलेली आव्हाने
या बदलामुळे काही तांत्रिक अडचणीही निर्माण झाल्या आहेत. अनेक ETF मध्ये अशा शेअर्सचे मिश्रण असते, ज्यापैकी काही F&O मध्ये आहेत तर काही नाहीत. यामुळे दोन्ही प्रकारच्या शेअर्सच्या क्लोजिंग प्राईस काढण्याच्या पद्धतींत तफावत निर्माण होऊन गुंतवणूकदारांमध्ये गोंधळ होऊ शकतो.
तसेच, बाजारात सुरुवातीच्या काळात काही प्रमाणात अस्थिरता (Volatility) आणि लिक्विडिटीची समस्या जाणवू शकते. बाजारातील सहभागींना या नवीन २० मिनिटांच्या सत्राची सवय होईपर्यंत 'लर्निंग कर्व' कायम राहील. दीर्घकाळात ही प्रणाली पारदर्शक असली, तरी आगामी काही महिने फंड हाऊस आपल्या पोर्टफोलिओचे व्यवस्थापन कसे करतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.