ETFs ला मागे टाकत इंडेक्स फंड्सची सरशी! रिटेल गुंतवणूकदारांची बदलती पसंती

MUTUAL-FUNDS
Whalesbook Logo
AuthorTanvi Menon|Published at:
ETFs ला मागे टाकत इंडेक्स फंड्सची सरशी! रिटेल गुंतवणूकदारांची बदलती पसंती

भारतातील पॅसिव्ह इन्व्हेस्टमेंट मार्केटमध्ये मोठे बदल घडत आहेत. रिटेल गुंतवणूकदार आता एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ETFs) ऐवजी इंडेक्स फंड्सना अधिक पसंती देत आहेत. मार्च २०२६ पर्यंत इंडेक्स फंड्सचा मार्केट शेअर **22.4%** पर्यंत पोहोचला आहे. SIPs ची सोय हे यामागील मुख्य कारण असले तरी, नवीन पॅसिव्ह फंड्स लॉन्च करण्यावर नियामक निर्बंध येण्याची शक्यता आहे.

भारतातील पॅसिव्ह गुंतवणुकीचे चित्र वेगाने बदलत आहे. म्युच्युअल फंड उद्योगाचा कणा असलेले रिटेल गुंतवणूकदार आता एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ETFs) कडून इंडेक्स फंड्सकडे अधिक वळत आहेत. जुलै २०२६ पर्यंत, पॅसिव्ह फंड उद्योगाची एकूण मालमत्ता (AUM) ₹15.15 लाख कोटी होती, जी संपूर्ण म्युच्युअल फंड उद्योगाच्या अंदाजे 18% आहे.

आकडेवारीनुसार, इंडेक्स फंड्सची लोकप्रियता झपाट्याने वाढली आहे. मार्च २०२१ मध्ये फक्त 6.2% असलेला इंडेक्स फंड्सचा पॅसिव्ह मालमत्तेतील वाटा मार्च २०२६ पर्यंत 22.4% पर्यंत वाढला. याउलट, ETFs (गोल्ड वगळता) चा मार्केट शेअर याच काळात 89.2% वरून घसरून 65.1% झाला. लहान गुंतवणूकदारांना नियम-आधारित, कमी खर्चाचे गुंतवणुकीचे पर्याय आवडत असल्याचे यातून दिसून येते.

रिटेल गुंतवणूकदार इंडेक्स फंड्सना का प्राधान्य देत आहेत?

या बदलामागील मुख्य कारण म्हणजे सोयीसुविधा. ETF मध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी डिमॅट खाते आवश्यक असते आणि शेअर्सप्रमाणेच स्टॉक एक्सचेंजवर व्यवहार करावा लागतो. यामुळे खरेदी-विक्री दरातील फरक (bid-ask spreads) आणि इंट्राडे नेट ॲसेट व्हॅल्यू (NAV) चा मागोवा घेणे यासारख्या अडचणी येतात.

याउलट, इंडेक्स फंड्स पारंपरिक म्युच्युअल फंडांप्रमाणेच काम करतात. गुंतवणूकदार ऑटोमेटेड सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन्स (SIPs) सेट करू शकतात, ज्यामुळे ट्रेडिंगचे व्यवस्थापन किंवा बाजाराच्या वेळेचे निरीक्षण करण्याची गरज भासत नाही. अनेक रिटेल गुंतवणूकदारांना असे वाटते की ETF चा खर्च रेशो (expense ratio) कमी दिसत असला तरी, एकूण मालकी खर्च (ब्रोकरेज फी आणि ट्रेडिंगचा छुपा खर्च) पाहता, दीर्घकालीन संपत्ती निर्मितीसाठी इंडेक्स फंड्स अधिक व्यावहारिक आहेत.

नियामक आणि बाजाराचा संदर्भ

पॅसिव्ह फंडांची वाढ चांगली असली तरी, हा क्षेत्र नियामक तपासणीच्या कक्षेखालीही येत आहे. नवीन पॅसिव्ह फंडांच्या लॉन्चिंगमध्ये झालेल्या झपाट्याने वाढीमुळे, सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) सध्या एका विशिष्ट श्रेणीमध्ये एकाच ॲसेट मॅनेजमेंट कंपनीद्वारे लॉन्च केल्या जाणाऱ्या पॅसिव्ह फंडांच्या संख्येवर संभाव्य मर्यादा घालण्याचा विचार करत आहे. या नियामक पुनरावलोकनाचा उद्देश गर्दी असलेल्या उत्पादनांमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये होणारा गोंधळ कमी करणे हा आहे.

गुंतवणूकदारांनी या मालमत्ता वर्गाशी संबंधित अंतर्निहित धोके देखील विचारात घ्यावेत. पॅसिव्ह फंड्स बाजारात कमी खर्चात प्रवेश देतात, तरीही ते बाजारातील अस्थिरतेच्या अधीन असतात. शिवाय, थिमॅटिक आणि सेक्टरल इंडेक्स फंड्स अधिक सामान्य होत असल्याने, गुंतवणूकदारांना एकाग्रता जोखमीचा (concentration risk) सामना करावा लागतो – जिथे त्यांचे पोर्टफोलिओ एखाद्या विशिष्ट क्षेत्रात किंवा थीमवर जास्त केंद्रित असू शकते, जे कोणत्याही वेळी कमी कामगिरी करू शकते.

गुंतवणूकदारांनी पुढे काय पाहावे?

पॅसिव्ह फंड्समध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या किंवा विचार करणाऱ्यांसाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे SEBI कडून येणारी नियामक भूमिका. नवीन फंड लॉन्च करण्याच्या संख्येवर कोणतेही निर्बंध घातल्यास गुंतवणूकदारांसाठी उपलब्ध उत्पादनांच्या विविधतेत बदल होऊ शकतो. तसेच, इंडेक्स फंडांची लोकप्रियता वाढत असताना, या फंडांची त्यांच्या संबंधित बेंचमार्क्ससोबत कामगिरीतील तफावत दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी पाहण्याचा एक महत्त्वाचा निकष राहील.

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.