FY 2025-26 मध्ये भारतीय म्युच्युअल फंडांनी परदेशातील आपली गुंतवणूक **23.9%** ने वाढवून **$10.2 अब्ज** केली आहे. या धोरणामुळे नेट फॉरेन लायबिलिटीज **$21.3 अब्जांवर** खाली आल्या आहेत.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, भारतीय म्युच्युअल फंडांनी जागतिक बाजारपेठेत आपले पाय घट्ट रोवले आहेत. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये परदेशातील मालमत्तेत 23.9% ची वाढ नोंदवण्यात आली असून, एकूण गुंतवणूक $10.2 अब्जांवर पोहोचली आहे. यातील 63% पेक्षा जास्त हिस्सा हा एकट्या अमेरिकन मार्केटमधील गुंतवणुकीचा आहे.
फॉरेन लायबिलिटीजमध्ये घट
या जागतिक गुंतवणुकीमुळे म्युच्युअल फंड क्षेत्राच्या ताळेबंदावर (Balance Sheet) सकारात्मक परिणाम झाला आहे. मागील वर्षीच्या $22.3 अब्जांच्या तुलनेत आता नेट फॉरेन लायबिलिटीज कमी होऊन $21.3 अब्जांवर आल्या आहेत. देशांतर्गत फंडांनी परदेशात केलेली गुंतवणूक आणि परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतात आणलेले भांडवल याचा हा एक महत्त्वाचा ताळमेळ आहे.
FDI चा ओघ वाढला
केवळ भारतीय फंडच बाहेर गुंतवणूक करत नाहीत, तर परदेशी गुंतवणूकदारांचाही भारतीय मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांवर (AMCs) विश्वास वाढत आहे. भारतीय AMCs मधील थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) 18.1% ने वाढून $8.7 अब्जांवर पोहोचली आहे. यात जपान आणि कॅनडाचा वाटा 80% इतका मोठा आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
१. नियामक मर्यादा: परदेशात गुंतवणूक करण्यासाठी काही विशिष्ट मर्यादा (Regulatory Ceilings) आहेत. या मर्यादा ओलांडल्यास नवीन गुंतवणुकीवर निर्बंध येऊ शकतात, ज्यामुळे भविष्यातील संधी मर्यादित होऊ शकतात.
२. चलन जोखीम (Currency Risk): डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या मूल्यात होणारे बदल थेट फंडाच्या रिटर्न्सवर परिणाम करतात. रुपया वधारल्यास विदेशी गुंतवणुकीचे मूल्य रुपयाच्या स्वरूपात कमी होऊ शकते, हे गुंतवणूकदारांनी ध्यानात ठेवणे गरजेचे आहे.