या वर्षी जून महिन्यात डेट म्युच्युअल फंडांमधून (Debt Mutual Funds) तब्बल ₹1.09 लाख कोटींची मोठी रक्कम बाहेर गेली आहे. तिमाहीच्या अखेरीस कंपन्यांना पैशांची गरज असल्याने ही घट दिसून आली. मात्र, एकूण मालमत्ता व्यवस्थापन (AUM) ₹82.22 लाख कोटींवर पोहोचले आहे. याच काळात इक्विटी आणि हायब्रिड फंडांमध्ये मात्र गुंतवणूक वाढली आहे.
डेट फंडातून मोठी रोकड बाहेर
असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) च्या आकडेवारीनुसार, जून महिन्यात भारतीय डेट म्युच्युअल फंडांमधून (Debt Mutual Funds) ₹1.09 लाख कोटी इतकी निव्वळ रक्कम बाहेर पडली आहे. मे महिन्यात ही रक्कम ₹96,949 कोटी होती, जी जूनमध्ये वाढलेली दिसते. या मोठ्या प्रमाणात पैसे बाहेर जाऊनही, म्युच्युअल फंड उद्योगाने आपली ताकद दाखवली असून, जून अखेरपर्यंत एकूण मालमत्ता व्यवस्थापन (AUM) ₹82.22 लाख कोटी पर्यंत पोहोचले.
लिक्विड फंड्सवर जास्त परिणाम
या विक्रीचा सर्वाधिक फटका लिक्विड फंडांना (Liquid Funds) बसला, जे कंपन्यांच्या तात्पुरत्या पैशांच्या गरजा पूर्ण करतात. या फंडांमधून ₹42,293.3 कोटी एवढी मोठी रक्कम बाहेर गेली, जी मागील महिन्यातील ₹29,681 कोटी पेक्षा जास्त आहे. तसेच, कॉर्पोरेट बाँड फंडांमधूनही ₹7,557.3 कोटी एवढी मोठी निकासी झाली. याशिवाय, मनी मार्केट, ओव्हरनाईट, लो-ड्युरेशन आणि अल्ट्रा-शॉर्ट-ड्युरेशन फंडांमधूनही मोठ्या प्रमाणात पैसे काढण्यात आले.
हे आहे कारण...
बाजार तज्ञांच्या मते, हे सर्व रोख व्यवस्थापनामुळे (Liquidity Management) होत आहे. प्रत्येक तिमाहीच्या शेवटी कंपन्या कर भरणे आणि खेळत्या भांडवलाच्या गरजा भागवण्यासाठी या अल्प-मुदतीच्या डेट फंडांमधून पैसे काढतात. हा ट्रेंड बाजारावरील विश्वासाची कमतरता नसून, नियमित ट्रेझरी ऑपरेशन्सचा भाग आहे.
इतर फंडांमध्ये तेजी कायम
डेट फंडांमध्ये जरी पैसे कमी झाले असले तरी, म्युच्युअल फंडांचे इतर विभाग मात्र चांगल्या स्थितीत आहेत. इक्विटी-ओरिएंटेड योजनांमध्ये ₹28,973 कोटी आणि हायब्रिड फंडांमध्ये ₹12,893 कोटी एवढी निव्वळ गुंतवणूक झाली. या गुंतवणुकीमुळे एकूण AUM मध्ये घट होण्यापासून बचाव झाला.
पुढील वाटचाल...
घरेलू बाँड बाजाराचे भविष्य हे कच्च्या तेलाच्या किमती आणि महागाईसारख्या घटकांवर अवलंबून आहे. सरकारी बाँडच्या यील्डमध्ये अलीकडे घट झाली आहे, जी चांगली चिन्हे दर्शवते. गुंतवणूकदार महागाईचे आकडे, मान्सूनची प्रगती आणि सरकारच्या कर्ज कार्यक्रमावर लक्ष ठेवतील. रिझर्व्ह बँकेच्या व्याज दरासंबंधीचे निर्णयही निश्चितच महत्त्वाचे ठरतील.