डेट फंड्समध्ये बड़ी आवक, पण नेमकं काय घडलं?
या प्रचंड आवकेचं मुख्य कारण म्हणजे वर्षाअखेरीस (Year-End) कंपन्यांनी आणि संस्थांनी आपल्या तात्पुरत्या स्वरूपात काढलेल्या पैशांची पुन्हा गुंतवणूक (Redeployment) केली. यामुळे ओव्हरनाईट फंड्सनी तब्बल ₹46,280 कोटी, तर लिक्विड फंड्सनी ₹30,682 कोटी आकर्षित केले. मनी मार्केट फंड्सनीही ₹12,763 कोटींची आवक नोंदवली. या आकडेवारीवरून बाजारात तात्पुरती तरलता (Liquidity) वाढल्याचं दिसून येतं.
मात्र, इतर विभागांमध्ये चिंता कायम
पण, जर आपण डेट फंडांच्या इतर विभागांकडे पाहिलं, तर चित्र थोडं वेगळं दिसतं. कॉर्पोरेट बॉण्ड फंड्समधून ₹11,473 कोटी, डायनॅमिक बॉण्ड फंड्समधून ₹1,435 कोटी आणि लाँग-ड्युरेशन फंड्समधून ₹1,336 कोटींची निव्वळ विक्री (Outflows) झाली आहे. यावरून स्पष्ट होतं की, जोखीम घेण्यास (Risk-Taking) गुंतवणूकदार अजूनही कचरत आहेत.
शेअर बाजारात 'रिस्क-ऑफ' सेंटिमेंट
डेट फंड्समधील या वाढीच्या विपरीत, इक्विटी मार्केटमध्ये (Share Market) मात्र 'रिस्क-ऑफ' (Risk-Off) सेंटिमेंट दिसून आलं. जानेवारी २०२६ मध्ये निफ्टी ५० (Nifty 50) इंडेक्स तब्बल 3.0% घसरला, तर मिड आणि स्मॉल कॅप शेअर्समध्ये त्याहून मोठी घसरण झाली. याउलट, सुरक्षित गुंतवणुकीचा पर्याय म्हणून गोल्ड ईटीएफ (Gold ETFs) चमकले. यामध्ये 50% नी वाढ होऊन तब्बल ₹24,040 कोटींची गुंतवणूक झाली, जी इक्विटी फंड्सच्या गुंतवणुकीपेक्षाही जास्त आहे.
बॉण्ड यील्डवर दबाव आणि RBI चा पवित्रा
या सगळ्याचा परिणाम भारतीय बॉण्ड मार्केटवरही दिसतोय. फेब्रुवारी २०२६ च्या सुरुवातीला १० वर्षांच्या सरकारी बॉण्ड यील्ड (10-Year Government Bond Yield) 6.7% ते 6.76% च्या दरम्यान आहे. सरकारी उधार (Government Borrowing) आणि वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) वाढण्याच्या चिंतेमुळे या यील्डवर दबाव आहे, जी २०२२ च्या उत्तरार्धापासून (Late 2025) हळूहळू वाढत आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक प्रमुख अर्थव्यवस्थांमधील सेंट्रल बँक्स व्याजदर कपात करत असताना, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) फेब्रुवारी २०२६ मध्ये आपली रेपो रेट (Repo Rate) 5.25% वर कायम ठेवली आहे आणि 'न्यूट्रल' (Neutral) भूमिका घेतली आहे. FY26 साठी जीडीपी (GDP) वाढीचा अंदाज 7.4% पर्यंत वाढवला असला तरी, महागाई (Inflation) आकडेवारी नवीन मोजमाप पद्धतीमुळे (New Measurement Methodologies) नेमकी स्थिती दर्शवत नाहीये, ज्यामुळे चिंता कायम आहे.
FPIs ची विक्री सुरूच
या सगळ्या घडामोडींमध्ये, परकीय पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी (FPIs) भारतीय शेअर बाजारातून जोरदार विक्री सुरू ठेवली आहे. जानेवारी २०२६ मध्ये त्यांनी तब्बल $3.95 बिलियन ची निव्वळ विक्री केली, जी २०२५ मधील मोठ्या विक्रीच्या (Outflows) मालिकेनंतर सुरूच आहे. भू-राजकीय तणाव (Geopolitical Tensions), व्यापार युद्धाची भीती (Trade War Fears) आणि कॉर्पोरेट कमाई (Corporate Earnings) व चलनातील घसरणीच्या (Currency Depreciation) चिंतेमुळे FPIs भारतीय बाजाराकडे साशंक नजरेने पाहत आहेत.
भविष्यातील वाटचाल
थोडक्यात सांगायचं झाल्यास, डेट फंड्समध्ये दिसणारी ही मोठी आवक ही तात्पुरती आणि धोरणात्मक (Tactical) पुनर्गंतवणूक आहे, मोठी गुंतवणूक (Strategic Allocation) नाही. गुंतवणूकदार अजूनही भांडवल संरक्षण (Capital Preservation) आणि तरलता (Liquidity) यावर जास्त लक्ष केंद्रित करत आहेत. जोपर्यंत धोरणात्मक स्पष्टता (Policy Clarity) येत नाही आणि बाह्य जोखीम (External Risks) कमी होत नाही, तोपर्यंत लांब मुदतीच्या (Longer-Duration) डेट साधनांमध्ये मोठी गुंतवणूक होण्याची शक्यता कमी आहे.