भारताचा GDP **7.8%** च्या वेगाने धावत असताना, कंजम्प्शन-थीमवर आधारित म्युच्युअल फंड्स मात्र **4.9%** च्या घसरणीसह तोट्यात आहेत. ग्राहकांच्या बदलत्या आवडीनिवडी आणि ग्रामीण भागातील सुस्त मागणीमुळे या फंडांच्या कामगिरीवर मोठा परिणाम झाला आहे.
भारताची अर्थव्यवस्था सध्या वेगाने प्रगती करत असून, आर्थिक वर्ष 2027 च्या पहिल्या तिमाहीत GDP ने 7.8% चा टप्पा गाठला आहे. मात्र, या सकारात्मक आकडेवारीचा कोणताही फायदा कंजम्प्शन-थीम आधारित म्युच्युअल फंड्सना झालेला दिसत नाही. उलट, या फंडांनी गेल्या एका वर्षात सरासरी 4.9% चे नकारात्मक रिटर्न्स दिले आहेत. ही तफावत स्पष्ट करते की, वाढत्या अर्थव्यवस्थेचा पूर्ण फायदा शेअर बाजारातील दिग्गज कंपन्यांना मिळत नाहीये.
अनलिस्टेड ब्रँड्सचे वाढते वर्चस्व
गुंतवणूकदारांच्या परताव्यावर परिणाम होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे भारतीय ग्राहकांच्या खरेदीच्या पद्धतीत झालेला बदल. ग्राहक आता पारंपारिक आणि मोठ्या लिस्टेड कंपन्यांकडून स्थानिक (Home-grown), प्रादेशिक आणि ऑरगॅनिक ब्रँड्सकडे वळले आहेत. यातील अनेक कंपन्या स्टॉक एक्सचेंजवर नोंदणीकृत (Unlisted) नसल्यामुळे म्युच्युअल फंड्सच्या पोर्टफोलिओमध्ये त्यांचा समावेश नाही. पर्यायाने, जेव्हा लोक या नवीन उत्पादनांवर खर्च करतात, तेव्हा त्याचा फायदा पारंपारिक कंपन्यांना होत नाही.
'K-शेप्ड' कंजम्प्शनचा फटका
सध्या बाजार 'K-शेप्ड' पॅटर्नचा अनुभव घेत आहे. एका बाजूला ट्रॅव्हल, डायनिंग आणि लक्झरी लाइफस्टाइल उत्पादनांची मागणी जोरात आहे, तर दुसरीकडे दैनंदिन उपभोग्य वस्तूंची (Mass-market staples) मागणी अत्यंत सुस्त आहे. बहुतांश कंजम्प्शन फंड्स मोठ्या FMCG कंपन्यांमध्ये गुंतलेले असल्यामुळे, प्रीमियम सेगमेंटमध्ये होत असलेल्या वाढीचा त्यांना पुरेसा लाभ मिळत नाहीये.
महागाई आणि ग्रामीण भागातील आव्हाने
सातत्याने वाढणारी महागाई, विशेषतः अन्न आणि इंधनाचे दर, सामान्य कुटुंबांच्या खिशाला कात्री लावत आहेत. ग्रामीण भागात मागणी कमी असल्याने FMCG कंपन्यांच्या विक्रीवर आणि नफ्यावर (Profit Margins) दबाव वाढत आहे. अशा परिस्थितीत, फंड मॅनेजर्स पारंपारिक इंडेक्सच्या पलीकडे जाऊन, बदलत्या ग्राहक पसंतीनुसार गुंतवणूक बदलू शकतील का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.