भारतातील प्रमुख आर्बिट्रेज फंड्सनी SEBI च्या नवीन **1%** अनहेज्ड (Unhedged) सवलतीचा स्वीकार करण्यास नकार दिला आहे. तब्बल **₹3 लाख कोटींच्या** मालमत्तेचे व्यवस्थापन करणारे हे फंड्स आपल्या मूळ 'फुली-हेज्ड' धोरणावरच ठाम आहेत.
सेबीने (SEBI) क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (CAS) मध्ये सहभाग वाढवण्यासाठी आर्बिट्रेज फंडांना 1% अनहेज्ड एक्स्पोजर घेण्याची मुभा दिली होती. मात्र, देशातील १० मोठ्या आर्बिट्रेज स्कीम्सनी या तरतुदीचा वापर करण्यासाठी आपल्या नियमावलीत कोणताही बदल केलेला नाही. ₹3 लाख कोटींचे भांडवल असलेल्या या क्षेत्रासाठी हा निर्णय अत्यंत सावधगिरीचा मानला जात आहे.
रिस्क का नको आहे?
आर्बिट्रेज फंडांचे मुख्य उद्दिष्ट मार्केटमधील अस्थिरतेचा धोका टाळणे हे असते. जेव्हा फंड्स कॅश मार्केटमध्ये खरेदी आणि फ्युचर्स मार्केटमध्ये विक्री करतात, तेव्हा ते 'हेज्ड' राहतात. मात्र, क्लोजिंग ऑक्शनमध्ये ट्रेड करताना कॅश आणि फ्युचर्सच्या ऑर्डरमध्ये ताळमेळ न बसल्यास फंड 'अनहेज्ड' राहण्याचा धोका असतो.
आर्बिट्रेज फंड्स सहसा दररोज 1.5 ते 2 बेसिस पॉइंट्सचा नफा कमावतात. अशा स्थितीत 1% अनहेज्ड पोझिशनवर जर मार्केट 2% जरी विरुद्ध दिशेला फिरले, तर संपूर्ण दिवसाचा नफा धुळीला मिळू शकतो. त्यामुळेच फंड मॅनेजर्सनी भांडवलाच्या सुरक्षिततेला अधिक महत्त्व दिले आहे.
ऑपरेशनल आव्हाने
या सवलतीचा वापर करण्यासाठी फंड हाऊसेसना त्यांची अंतर्गत रिस्क-मॅनेजमेंट सिस्टीम आणि पॉलिसी डॉक्युमेंट्समध्ये मोठे बदल करावे लागतील. हा खर्च आणि प्रशासकीय गुंतागुंत पाहता, अनेक फंड मॅनेजर्सना यात सध्या कोणताही फायदा दिसत नाहीये. गुंतवणूकदारांनी आता आपल्या फंड हाउसच्या धोरणांकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, कारण जर मोठ्या फंड्सनी या सवलतीपासून दूर राहणे सुरूच ठेवले, तर क्लोजिंग ऑक्शनमधील लिक्विडिटीवर मर्यादितच परिणाम दिसून येईल.