Arbitrage Funds सध्या डेट इन्स्ट्रुमेंट्सना एक उत्तम पर्याय म्हणून समोर येत आहेत. इक्विटी-ओरिएंटेड टॅक्सेशनमुळे भांडवल सुरक्षित ठेवण्यास मदत होत असली, तरी 2026 च्या युनियन बजेटमधील वाढीव Securities Transaction Tax (STT) मुळे खर्चाचा बोजा वाढला आहे.
भारतीय गुंतवणूकदार सध्या आपल्या जास्तीच्या निधीसाठी (surplus cash) Arbitrage Funds कडे वळत आहेत. हे फंड्स कॅश मार्केट आणि डेरिव्हेटिव्ह मार्केटमधील किमतीच्या फरकाचा फायदा उठवून रिटर्न्स जनरेट करतात. पारंपारिक डेट फंडांच्या तुलनेत, हे फंड्स 'इक्विलिटी-ओरिएंटेड' वर्गात येतात, ज्यामुळे हाय टॅक्स ब्रॅकेटमधील गुंतवणूकदारांना मोठा दिलासा मिळतो.
टॅक्स बेनिफिटचा फायदा
या फंडांचे मुख्य आकर्षण म्हणजे त्यांची टॅक्स स्ट्रक्चर. हे फंड्स किमान 65 टक्के गुंतवणूक इक्विटीमध्ये करत असल्याने, त्यांना इक्विटी-ओरिएंटेड हायब्रिड फंडाचा दर्जा मिळतो. सध्याच्या नियमांनुसार, यावरील लाँग-टर्म कॅपिटल गेन्सवर 12.5 टक्के टॅक्स लागतो (ज्यात ₹1.25 लाखांची सूट मिळते), तर शॉर्ट-टर्म गेन्सवर 20 टक्के टॅक्स आकारला जातो. ज्यांचे उत्पन्न ३० टक्के टॅक्स ब्रॅकेटमध्ये येते, त्यांच्यासाठी हा मोठा फायदा आहे.
2026 बजेट आणि वाढीव खर्च
सरकारने 2026 च्या बजेटमध्ये फ्युचर्स सेलिंगवरील STT वाढवून 0.05 टक्के आणि ऑप्शन्स प्रीमियम किंवा एक्झरसाइजवर 0.15 टक्के केला आहे. Arbitrage स्ट्रॅटेजीमध्ये वारंवार ट्रेडिंग करावे लागते, त्यामुळे या वाढीव ट्रांझॅक्शन कॉस्टचा थेट परिणाम फंडाच्या नेट रिटर्न्सवर होत आहे. मार्केटमधील 'स्प्रेड' कमी असेल, तर नफ्याचे प्रमाण (profit margin) मर्यादित राहते.
जोखीम आणि मर्यादा
हे फंड्स पूर्णपणे जोखीममुक्त नाहीत. त्यांचा परतावा मार्केटमधील अस्थिरता आणि लिक्विडिटीवर अवलंबून असतो. जर मार्केट स्प्रेड कमी झाला, तर फंडाची कामगिरी मंदावू शकते. हे फंड्स तीन महिने ते एक वर्षाच्या गुंतवणुकीसाठी योग्य मानले जातात. ज्यांना वेगाने संपत्ती वाढवायची आहे, त्यांच्यासाठी हे फंड फारसे फायदेशीर नसून, हे भांडवल सुरक्षित ठेवण्यासाठीच डिझाइन केलेले आहेत.