बंगळूर कोर्टाचा रिपोर्टर टीव्ही विरुद्ध बदनामीकारक मजकुरावर प्रतिबंधाचा आदेश

बंगळूर येथील दिवाणी न्यायालयाने मल्याळम वृत्तवाहिनी 'रिपोर्टर टीव्ही'ला बदनामीकारक मजकुराच्या प्रकाशनाविरुद्ध आणि प्रसाराविरुद्ध तात्पुरती मनाई हुकूम (injunction) जारी करून अंतरिम दिलासा दिला आहे. २५ ऑक्टोबर रोजी हा आदेश पारित करण्यात आला, जेव्हा रिपोर्टर टीव्हीने विविध प्लॅटफॉर्मवर त्यांच्याविरुद्ध बदनामीकारक मजकूर पसरवला जात असल्याचा आरोप करणारा दावा दाखल केला होता. कोर्टाने Google, Meta (Facebook, Instagram), आणि X Corp सारख्या जागतिक टेक जायंट्सना, तसेच Manorama News, Asianet News, Mediaone TV, News18 Kerala, Zee Malayalam News, The New Indian Express, Times of India, The Hindu, The News Minute, ETV Bharat, Kerala Vision News 24x7, आणि Malayalam India Today सारख्या भारतीय मीडिया आउटलेट्सना अशा कोणत्याही बदनामीकारक मजकुराचे प्रकाशन, शेअरिंग किंवा ऍक्सेस देण्यापासून प्रतिबंधित केले आहे. या मनाई हुकुमामध्ये बदनामीकारक मजकूर असलेल्या URLs डी-इंडेक्स (de-index) करणे आणि त्या सर्च करण्यायोग्य नसतील अशा बनवण्याचेही आदेश दिले आहेत. परिणाम: हा निर्णय ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्स आणि मीडिया हाऊसेस वापरकर्त्यांनी तयार केलेला आणि प्रकाशित केलेला मजकूर कसा व्यवस्थापित करतात यावर लक्षणीय परिणाम करू शकतो, ज्यामुळे कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसी कठोर होऊ शकतात आणि भारतातील बदनामीच्या दाव्यांवरील कायदेशीर तपास वाढू शकतो. हे मीडिया संस्थांसाठी ऑनलाइन निंदेविरुद्ध उपलब्ध असलेल्या कायदेशीर उपायांना अधोरेखित करते आणि भविष्यातील प्रकरणांसाठी एक मिसाल (precedent) ठरवते. रेटिंग: 7/10।

अवघड शब्द: बदनामीकारक (Defamatory): खोटे विधान करून एखाद्याची प्रतिष्ठा हानी पोहोचवणारा मजकूर. अंतरिम आदेश (Interim order): खटला चालू असताना तातडीच्या उपाया म्हणून दिलेला तात्पुरता न्यायालयाचा आदेश. तात्पुरती मनाई हुकूम (Temporary injunction): पूर्ण खटला चालवण्यापूर्वी, एखाद्या पक्षाला विशिष्ट कृती करण्यापासून तात्पुरते रोखणारा न्यायालयाचा आदेश. प्रथमदर्शनी प्रकरण (Prima facie case): पहिल्या दृष्टीक्षेपात, पुढील कार्यवाहीचे समर्थन करण्यासाठी पुरेसे असलेले प्रकरण. सोयीचे संतुलन (Balance of convenience): मनाई हुकूम मंजूर झाल्यास किंवा न झाल्यास कोणत्या पक्षाला अधिक नुकसान होईल याचा विचार करणारा कायदेशीर सिद्धांत.