Zee Entertainment, Sony आणि JioStar च्या प्रमुखांनी ब्रॉडकास्टिंग आणि रेटिंग सिस्टममध्ये मोठ्या बदलांची मागणी केली आहे. जुन्या नियमांमुळे फेस्टिव्ह सीजनमधील जाहिरात महसुलावर परिणाम होत असल्याने गुंतवणूकदारांसाठी हे एक महत्त्वाचे वळण ठरत आहे.
मीडिया क्षेत्रातील जुने नियम आता अडथळा?
FICCI Frames इव्हेंटमध्ये देशातील दिग्गज मीडिया कंपन्यांच्या प्रमुखांनी सरकारला ब्रॉडकास्टिंग नियमावली सुधारण्याचे आवाहन केले आहे. Zee, Sony Pictures Networks India आणि JioStar च्या नेतृत्वाने स्पष्ट केले की, सध्याचे नियम कालबाह्य झाले आहेत, ज्यामुळे क्षेत्राच्या वाढीवर मर्यादा येत आहेत.
रेटिंग आणि जाहिरात महसुलाचा पेच
ब्रॉडकास्टर्ससाठी सर्वात मोठी डोकेदुखी म्हणजे विश्वसनीय 'ऑडियन्स रेटिंग'. ब्रॉडकास्ट ऑडियन्स रिसर्च कौन्सिल (BARC) च्या आकडेवारीतील विसंगतीमुळे जाहिरातदार खर्च करण्याबाबत साशंक आहेत. सणासुदीच्या काळात, जेव्हा कंपन्यांना सर्वाधिक कमाईची अपेक्षा असते, तेव्हा या अनिश्चिततेचा मोठा फटका टीव्ही नेटवर्कच्या जाहिरात महसुलाला (Ad Revenue) बसत आहे.
NTO आणि किंमतींवरील मर्यादा
टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) च्या 'न्यू टॅरिफ ऑर्डर' (NTO) मुळे ब्रॉडकास्टर्सना त्यांच्या चॅनेलच्या किंमतींवर मर्यादा पाळाव्या लागतात. यामुळे महसूल क्षमतेवर 'सीलिंग' आले आहे. डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स आणि ओटीटी (OTT) च्या वाढत्या स्पर्धेत पारंपारिक टीव्ही व्यवसायाला आपले प्रॉफिट मार्जिन टिकवून ठेवणे कठीण होत आहे. नेत्यांचे म्हणणे आहे की, आशयाचे मूल्य ठरवण्याचे अधिकार बाजाराच्या मागणीनुसार असावेत, सरकारी बंधनांनुसार नकोत.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे संकेत?
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने '10+2 ॲड कॅप' काढण्याचे संकेत दिले असले तरी, उद्योगाला यापेक्षा मोठ्या रचनात्मक बदलांची गरज आहे. डिजिटलकडे वळत असलेल्या जाहिरात बजेटमुळे टीव्ही मीडिया क्षेत्रावर दीर्घकालीन दबाव आहे. गुंतवणूकदारांनी आता या क्षेत्रातील कंपन्यांच्या जाहिरात महसूल वाढीवर आणि नियामक घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.