Broadcast Audience Research Council (BARC) आणि सरकार यांच्यातील वादामुळे टीव्ही रेटिंग्सचा गोंधळ कायम आहे. याचा फटका आता सणासुदीच्या काळात मीडिया कंपन्यांना बसू शकतो, कारण जाहिरातदारांचा आत्मविश्वास डळमळीत झाला आहे.
रेटिंगचा पेच आणि चिंतेचे वातावरण\n\nमाहिती आणि प्रसारण मंत्रालय आणि BARC यांच्यातील सुरू असलेल्या वादामुळे भारतीय टीव्ही ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्रात मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. मार्च 2026 पासून टीव्ही न्यूज रेटिंग उपलब्ध नसल्यामुळे, मीडिया कंपन्यांना जाहिरातदारांना अचूक आकडेवारी देणे कठीण जात आहे. विशेषतः आगामी सणासुदीच्या काळात, जिथे जाहिरातींचा ओघ वाढतो, तिथे ही माहिती उपलब्ध नसल्याचा फटका बसण्याची भीती आहे.\n\n### नवीन नियम आणि पायाभूत सुविधा\n\nसरकारने BARC ला नवीन निकष लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये 'क्रॉस-स्क्रीन मेजरमेंट' आणि पारदर्शकतेसाठी लँडिंग-पेज डेटा काढून टाकणे यांचा समावेश आहे. या अटी पूर्ण करण्यासाठी BARC कडून मुरलीधरन रामचंद्रन यांची पाचवे स्वतंत्र संचालक म्हणून नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच, वर्षाच्या अखेरीस 80,000 घरांपर्यंत आपले पॅनल पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट कंपनीने ठेवले आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा\n\nZee Entertainment Enterprises आणि JioStar सारख्या आघाडीच्या कंपन्यांच्या मते, विश्वासार्ह डेटा नसल्यामुळे जाहिरात बजेट वाटपात अडथळे येत आहेत. मीडिया प्लॅनर्स आता सावधगिरी बाळगत असल्याने महसुलाच्या वाढीवर मर्यादा येऊ शकतात. याव्यतिरिक्त, TAM India आणि Chrome DM सारख्या नवीन प्रतिस्पर्ध्यांच्या एन्ट्रीमुळे डेटा फ्रॅगमेंटेशनचा (डेटा विखुरला जाणे) धोका वाढला आहे.\n\n### आर्थिक स्थिती\n\nBARC ने आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये ₹16 कोटींचा नेट प्रॉफिट नोंदवला आहे, जे त्यांची आर्थिक स्थिरता दर्शवते. मात्र, मीडिया शेअर्सच्या गुंतवणूकदारांसाठी आता नियामक मंजुरी आणि रेटिंग पुन्हा कधी सुरू होणार, याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.
