TRAI ने आता 'App-based Linear TV Distribution' (ALTD) साठी अधिकृत नियमावली जाहीर केली आहे. या निर्णयामुळे 'FAST' चॅनेल्सचा मार्ग मोकळा झाला असून, यामुळे केबल आणि DTH कंपन्यांच्या महसुलावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
टेलीकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने 'App-based Linear TV Distribution' (ALTD) सेवांसाठी एक नवीन कायदेशीर चौकट तयार केली आहे. 'टेलिकॉम ॲक्ट, २०२३' अंतर्गत आणलेल्या या नियमांमुळे आता इंटरनेटवर आधारित 'FAST' (Free Ad-Supported Streaming Television) चॅनेल्सना एक अधिकृत ओळख मिळणार आहे. यामुळे पारंपारिक ब्रॉडकास्टर्सना कडवी टक्कर देण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सना मोठा वाव मिळेल.
कमी खर्च आणि डिजिटल संधी
या फ्रेमवर्कचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे याचा कमी खर्च. कंपन्यांना केवळ ₹१०,००० चा अर्ज शुल्क आणि ₹१ लाख चा वन-टाइम एन्ट्री फी भरावा लागणार आहे. याव्यतिरिक्त, केबल किंवा DTH ऑपरेटर्सवर लादले जाणारे इतर सुरक्षा ठेवी किंवा बँक गॅरंटीचे ओझे डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवर नसेल. २० वर्षांच्या परवाना वैधतेमुळे आता डिजिटल कंपन्या दीर्घकालीन नियोजनावर भर देऊ शकतील.
ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्रावर काय परिणाम होईल?
हा निर्णय भारतीय मीडिया क्षेत्रासाठी गेम चेंजर ठरू शकतो. गेल्या काही काळापासून केबल आणि DTH ऑपरेटर्सना OTT प्लॅटफॉर्म्समुळे फटका बसत आहे. आता 'कॉर्ड-कटिंग' (Cord-cutting) ची प्रक्रिया अधिक वेगवान होण्याची शक्यता आहे, कारण ग्राहक महागड्या केबल पॅकेजपेक्षा विनामूल्य, इंटरनेट-आधारित पर्यायांकडे वळू शकतात. ज्या कंपन्यांकडे मोठे कंटेंट लायब्ररी आहे किंवा ज्यांच्याकडे डिजिटल वितरण भक्कम आहे, त्यांना जाहिरातींच्या महसुलात मोठी वाढ होण्याची संधी आहे.
कडक देखरेख आणि नियमावली
प्रवेश सोपा असला तरी, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) हार्डवेअरवर बारीक लक्ष ठेवणार आहे. स्मार्ट टीव्ही उत्पादक आणि ऑपरेटिंग सिस्टिम प्रोव्हायडर्सना (OEMs) केवळ अधिकृत स्ट्रीमिंग ॲप्सच आपल्या प्लॅटफॉर्मवर ठेवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यांना वार्षिक अनुपालन अहवाल (Compliance Report) सादर करणेही बंधनकारक असेल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्वाचे?
या क्षेत्रातील मुख्य आव्हान म्हणजे 'मोनेटायझेशन'. जरी नियामक अडथळे कमी झाले असले तरी, कंटेंट खरेदीचा खर्च आणि जाहिरातींमधून मिळणारा महसूल यावरच व्यवसायाचे भविष्य अवलंबून असेल. भविष्यात पारंपारिक ब्रॉडकास्टर्स आपली रणनीती कशी बदलतात आणि जाहिरातींचे बजेट टीव्हीकडून डिजिटल-लिनियर मॉडेलकडे कसे सरकते, याकडे गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असायला हवे.