PVR Inox ने 'व्हर्च्युअल प्रिंट फी' (VPF) च्या ऐवजी मांडलेला नवा चार्जचा प्रस्ताव चित्रपट निर्मात्यांनी अधिकृतपणे फेटाळला आहे. यामुळे कंपनीच्या महसूल मॉडेलवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, आता Competition Commission of India (CCI) च्या निर्णयाकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
PVR Inox आणि चित्रपट निर्माते यांच्यातील 'व्हर्च्युअल प्रिंट फी' (VPF) वाद अधिकच चिघळला आहे. निर्मात्यांनी Competition Commission of India (CCI) कडे सादर केलेला मल्टिप्लेक्स कंपनीचा सुधारित प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. अँटी-ट्रस्ट (Antitrust) चौकशीतून मार्ग काढण्यासाठी PVR Inox ने हा प्रस्ताव मांडला होता, मात्र तो निर्मात्यांना मान्य नाही.
वादाचे नेमके कारण काय?
सन 2007 मध्ये जेव्हा चित्रपट प्रदर्शित करण्यासाठी पारंपरिक रीलऐवजी डिजिटल प्रोजेक्टरचा वापर सुरू झाला, तेव्हा निर्मात्यांनी ही फी भरायला सुरुवात केली होती. मात्र, आता डिजिटल तंत्रज्ञान पूर्णपणे स्थिरावले असतानाही ही फी घेणे चुकीचे असल्याचे निर्मात्यांचे मत आहे. त्यांना ही फी कायमची बंद हवी आहे, केवळ तिचे नाव बदलणे मान्य नाही.
प्रस्तावात नक्की काय होते?
PVR Inox ने VPF ऐवजी 'एक्झिबिशन सर्व्हिस चार्ज' किंवा 'रिव्हिज्ड रिव्हेन्यू शेअर' मॉडेलचा पर्याय दिला होता. मात्र, निर्मात्यांच्या मते हे केवळ जुन्या खर्चाचे नवे स्वरूप आहे. यामुळे निर्मात्यांना कोणताही आर्थिक दिलासा मिळत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
सध्या मल्टिप्लेक्स कंपन्यांच्या उत्पन्नाचा एक भाग या फीमधून येतो. त्यामुळे CCI चा अंतिम निर्णय PVR Inox च्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम करू शकतो. याआधी सप्टेंबर 2026 मध्ये कंपनीने ₹300 कोटींचा शेअर बायबॅक पूर्ण केला असून, 20 लाख शेअर्स रद्द केले होते. काही काळापूर्वी अंतर्गत गैरव्यवहारांच्या बातम्यांमुळे कंपनीच्या शेअर्समध्ये अस्थिरता दिसून आली होती, ज्यावर कंपनीने स्पष्टीकरण दिले होते. आता कंपनी निर्मात्यांशी संबंध कसे सुधारते आणि महसूल कसा राखते, यावर शेअरची पुढील चाल अवलंबून असेल.