मीडिया क्षेत्रातील नियमावली सुलभ करण्यासाठी संसदीय समिती आता सक्रिय झाली आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या २०२६-२७ च्या कामकाजाचा आढावा घेताना, प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासाठी एकच 'रेग्युलेटरी बॉडी' स्थापन करण्यावर भर दिला जात आहे.
नियामक रचनेत बदल होण्याची शक्यता
कम्युनिकेशन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीच्या स्थायी समितीने माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचा २०२६-२७ या वर्षाचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. या प्रक्रियेत 'युनिफाइड मीडिया बिल' (Unified Media Bill) हा मुख्य विषय ठरला आहे. सध्या प्रिंट, टेलिव्हिजन आणि डिजिटल मीडियासाठी वेगवेगळ्या सरकारी विभागांकडून नियमन केले जाते, ज्यामुळे अनेकदा गोंधळाची स्थिती निर्माण होते. ही परिस्थिती बदलून एकाच नियामक परिषदेच्या छत्राखाली सर्व माध्यमांना आणण्याचा सरकारचा मानस आहे.
कंपन्यांवरील परिणाम
सध्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय (MIB) आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (MeitY) यांच्यातील नियमांमुळे कंपन्यांना अनेकदा क्लिष्ट कायदेशीर पेचप्रसंगांचा सामना करावा लागतो. सप्टेंबर २०२६ मध्ये MIB ने 'टेलीकम्युनिकेशन्स (टेलिव्हिजन, रेडिओ आणि असोसिएटेड सर्व्हिसेस) रूल्स, २०२६' चे मसुदे जाहीर केले आहेत, जे 'टेलिकॉम ॲक्ट, २०२३' अंतर्गत येतात. यामुळे मीडिया कंपन्यांच्या कामकाजात मोठा बदल अपेक्षित असून, सुरुवातीच्या काळात 'कम्प्लायन्स कॉस्ट' (Compliance Cost) वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके आणि संधी
मीडिया क्षेत्रातील या नव्या बदलांमुळे अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण होऊ शकते. जर हे विधेयक मंजूर झाले, तर OTT प्लॅटफॉर्मसाठी वयोमर्यादा पडताळणी (Age Verification) आणि कंटेंट स्क्रूटिनी यांसारखे कडक नियम लागू होऊ शकतात. तसेच, नियमांचे उल्लंघन झाल्यास मोठ्या आर्थिक दंडाची तरतूदही केली जाऊ शकते. आगामी काळात सरकार या मसुद्यावर कसा निर्णय घेते आणि कंपन्यांच्या बिझनेस मॉडेलवर याचा कसा परिणाम होतो, याकडे बाजारातील जाणकारांचे बारीक लक्ष असणार आहे.