Paramount Global आणि Warner Bros. Discovery यांच्यातील तब्बल $81 बिलियनचा मर्जर (Merger) एका फेडरल जज्जने पुढील दोन आठवड्यांसाठी तात्पुरता थांबवला आहे. यामुळे दोन्ही कंपन्यांच्या डीलवर अनिश्चिततेचे सावट आले आहे, कारण आता १२ राज्यांनी यावर अँटीट्रस्ट (Antitrust) चिंता व्यक्त करत आव्हान दिले आहे.
Detailed Coverage
Paramount Global आणि Warner Bros. Discovery यांच्यातील $81 बिलियनच्या मोठ्या मर्जरला एका फेडरल जज्जने तात्पुरता ब्रेक लावला आहे. पुढील 14 दिवसांसाठी हा व्यवहार थांबवण्यात आला आहे. कॅलिफोर्नियाच्या नेतृत्वाखालील 12 राज्यांच्या गटाने या कराराला न्यायालयात आव्हान दिले असून, या विलीनीकरणामुळे मनोरंजन क्षेत्रात मक्तेदारी वाढेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.
अँटीट्रस्ट चिंता आणि बाजारातील ताकद
या राज्यांच्या म्हणण्यानुसार, एकत्रित झालेली कंपनी थिएटर्समधील चित्रपटांचे वितरण, मोठे ब्लॉकबस्टर रिलीज आणि बेसिक केबल नेटवर्क्सच्या लायसन्सिंगवर प्रचंड नियंत्रण ठेवेल. त्यांच्या तक्रारीनुसार, Paramount-Warner च्या एकत्रीकरणामुळे या विभागांमध्ये बाजाराचा एक तृतीयांश भाग त्यांच्या ताब्यात येऊ शकतो. यामुळे ग्राहकांचे पर्याय कमी होतील, सेवांचे दर वाढतील आणि निर्मिती क्षमतेवर तसेच कंटेंटच्या विविधतेवर नकारात्मक परिणाम होईल, अशी भीती या राज्यांनी व्यक्त केली आहे.
यावर Paramount ने प्रतिक्रिया दिली असून, कंपनीचे म्हणणे आहे की अँटीट्रस्ट संबंधी चिंता सध्याच्या उद्योग परिस्थितीशी जुळत नाहीत. हा करार ग्राहक आणि कर्मचाऱ्यांच्या फायद्यासाठी आहे आणि त्यांना यापूर्वीच काही नियामक परवानग्या मिळाल्या आहेत, असेही कंपनीने म्हटले आहे.
आर्थिक परिणाम आणि डेडलाइन
न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, मर्जरच्या कामांना कमीतकमी 14 दिवस स्थगिती देण्यात आली आहे, जी पुढील 28 दिवसांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. पुढील सुनावणी 3 ऑगस्ट रोजी होणार आहे, जिथे हा व्यवहार आणखी पुढे चालू ठेवायचा की नाही हे ठरेल. गुंतवणूकदारांसाठी ही डेडलाइन महत्त्वाची आहे, कारण Paramount ला हा करार 30 सप्टेंबर पर्यंत अंतिम करायचा आहे.
जर हा मर्जर 30 सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण झाला नाही, तर Paramount ला शेअरधारकांना 'टिकींग फी' (Ticking Fee) द्यावी लागेल. ही फी दररोज सुमारे $7 मिलियन इतकी असेल. तर, काही राज्यांनी खटल्याची तारीख एप्रिल 2027 पर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे, ज्याला Paramount च्या कायदेशीर टीमने विरोध केला आहे.